Budget 2024 for Women: आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा, अर्थसंकल्पात करण्यात आली 'ही' तरतूद
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: आयुष्मान भारत अंतर्गत सर्व आशा वर्कर्स, सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना आरोग्य सेवा कवच देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज १ फेब्रुवारीला संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
#Budget2024 #ViksitBharatBudget
Ayushman Bharat
Health care cover under Ayushman Bharat to be extended to all ASHA workers, all Anganwadi workers and helpers
– Finance Minister
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2024
माता आणि बाल आरोग्य सेवा
माता आणि बाल आरोग्य सेवे अंतर्गत विविध योजना अंमलबजावणीत समन्वय साधण्यासाठी एका व्यापक कार्यक्रमांतर्गत आणल्या जातील. सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन 2.0 अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांचे अपग्रेडेशन सुधारित पोषण वितरण, लवकर बालपण काळजी आणि विकासासाठी वेगवान केले जाईल. लसीकरण व्यवस्थापित करण्यासाठी नवीन डिझाइन केलेले यू-विन प्लॅटफॉर्म आणि मिशन इंद्रधनुषचे तीव्र प्रयत्न सुरू केले जातील, असेही सीतारमण यांनी म्हटले आहे.
‘लखपती दिदी’ अंतर्गत बजेट २ कोटीहून ३ कोटी
८३ लाख बचत गटातील ९ कोटी महिलांनी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या झालेल्या अर्थिक विकासातूनच देशातील १ कोटी महिला लक्षादिश होण्यास (लखपती दिदी) मदत झाली आहे. यामुळेच आम्ही लखपती दिदी अंतर्गत लक्ष्य २ कोटीहून ३ कोटी केले आहे, असेही अर्थसंमंत्री म्हणाल्या.
मुद्रा योजनेअंतर्गत ३० कोटींचे कर्ज वाटप
उद्योजकतेच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण, राहणीमान सुलभता आणि प्रतिष्ठेला गेल्या 10 वर्षांत वेग आला आहे. महिला उद्योजकांना 30 कोटी मुद्रा योजनेचे कर्ज देण्यात आले आहे.
उच्च शिक्षणातील महिलांचा टक्का वाढला
गेल्या 10 वर्षात उच्च शिक्षणातील महिलांची नोंदणी 28% वाढली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित अभ्यासक्रमांमध्ये, मुली आणि महिलांची नोंदणी 43% आहे, जी जगातील सर्वाधिक आहे. या सर्व गोष्टी महिलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या सहभागातून दिसून येत आहे, असे देखील अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणीवेळी स्पष्ट केले आहे.
‘या’ योजनांच्या माध्यमातून महिलांचा सन्मान
तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवून, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश महिला आरक्षण, ग्रामीण भागात एकट्या किंवा संयुक्त मालक म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 70% हून अधिक महिलांना घरे या माध्यमातून देशातील महिलांचा सन्मान वाढवला आहे, असे देखील अर्थमंत्री म्हणाल्या.