पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सन 2023-24 या नव्या आर्थिक वर्षात शहरात रेडीरेकनर ( वार्षिक बाजारमूल्य दरात ) दरात सरासरी 8 ते 15 टक्के, पिंपरी-चिंचवडमध्ये 10 ते 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात पाच ते सात टक्के प्रस्तावित वाढ करणार असल्याचे समोर आले आहे. रेडीरेकनरच्या या दरवाढीबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. 1 एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे नवे दर लागू होणार आहेत. रेडीरेकनरच्या दरात किती वाढ होणार की आहे तेच दर राहणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विविध प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वर्तुळाकार रस्ता, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, नगररचना योजना आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणार्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढले आहेत. मागील वर्षी पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीत 6.12 टक्के, समाविष्ट गावांत (23 गावे) 10.15 टक्के, पिंपरी-चिंचवड 12.36 टक्के, ग्रामीण भागात 11.03 टक्के, प्रभाव क्षेत्रात (शहरी भागालगतचा नव्याने विकसित होणारा भाग) 3.97 टक्के, तर शहर आणि जिल्ह्याच्या रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी 8.15 टक्के वाढ करण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यात राज्यांतील सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे नवे दर लागू होतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. दर निश्चित करताना जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 महिन्यांत झालेल्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारांची आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याची सुध्दा मांडणी करण्यात आली. त्यानुसार ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबतचा अहवाल मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनरचे नवे दर लागू केले जाणार असल्याची माहिती मुद्रांक विभागातील अधिकार्यांनी दिली.
वर्ष – रेडीरेकनरमधील वाढ टक्क्यांत
2017- 18 -3.64
2018-19 -वाढ नाही
2019-20- वाढ नाही
2020-21- 1.25
2021-22- वाढ नाही
2022-23 मूळ हद्दीत 6.12, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट 23 गावांतील क्षेत्रात 10.15 टक्के
