पुढारी ऑनलाईन: नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने भारतातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन लवासा डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विकण्यास मान्यता दिली आहे. NCLTच्या ऑर्डरमध्ये सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनला डार्विन क्रेडिटर्सनी रिझोल्यूशन प्लॅनच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर मान्यता देण्यात आली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी खाजगी हिल स्टेशन लवासासाठी 1,814 कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेमध्ये आठ वर्षांत 1,814 कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये कर्जदारांना 929 कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी 438 कोटी रुपये खर्च करणे समाविष्ट आहे. 837 गृहखरेदीदार आहेत, ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले आहेत.
स्वीकृत केलेले दावे हे एकूण रु. 409 कोटी रुपयांचे आहेत. कंपनीने कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण 6,642 कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) हे लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून पुढे आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खाजगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. 642 कोटी स्वीकारले आहेत. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून उदयास आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खाजगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. 642 कोटी स्वीकारले आहेत. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून उदयास आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खाजगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
न्यायाधिकरणाने शुक्रवारी दिलेल्या पंचवीस पानाच्या आदेशात म्हटले आहे की, 1,814 कोटींच्या गुंतवणुकीच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली. आदेशात म्हटले आहे की, "या रकमेमध्ये 1,466.50 कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅन रकमेचा समावेश आहे, ज्यामधून कॉर्पोरेट कर्जदाराला हप्त्यांमध्ये दिलेली रक्कम दिली जाईल."
या रिझोल्यूशन प्लॅनच्या देखरेखीसाठी एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीमध्ये दिवाळखोर व्यावसायिक, आर्थिक कर्जदार आणि डार्विन प्लॅटफॉर्ममधील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. एनसीएलटीने म्हटले आहे की, "रिझोल्यूशन प्लॅन संहितेच्या तसेच नियमांखालील सर्व आवश्यक वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करतो. आम्ही त्यास मान्यता देतो." दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया ऑगस्ट 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली.
हेही वाचा:
