समान नागरी कायदा आता देशाची गरज बनली असून संविधानातील कलम 44 च्या तरतुदी लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन अलाहाबाद हायकोर्टाने शुक्रवारी एका सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला केले.
आंतरधर्मीय विवाह करणार्यांनी संरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या विविध 17 याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिपणी केली. कलम 44 च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा विचारही केंद्राने करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीवेळी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 75 वर्षांपूर्वी केलेल्या एका वक्तव्याचा दाखलाही न्यायालयाने दिला. डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे अल्पसंख्याक समुदायातील नागरिकांनी व्यक्त केलेली शंका आणि भीती लक्षात घेऊन हा कायदा ऐच्छिक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संसदेने हस्तक्षेप करावा
