पुढारी वृत्तसेवा; नवी दिल्ली: नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने सरकारी संपत्ती विकण्याचा घाट रचला आहे. 'ते म्हणत होते, मी देश विकू देणार नाही' पण आता देशाच्या लक्षात आले आहे की कुणावरही विश्वास केला जाऊ शकत नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन योजनेअंतर्गत येत्या चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारी संपत्तीचे मूल्यवर्धन करून तसेच काही संपत्तीची विक्री करून सहा लाख कोटी रुपये जमविण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी जमीन विकली जाणार नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पायाभूत मालमत्तांच्या मोनेटायझेशनद्वारे निधी जमविला जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. रेल्वे, रस्ते, वीज क्षेत्र, विमानतळ, बंदरे, खाण, मैदाने आदींच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. मोनेटायझेशनमध्ये जमिनीचा समावेश नसून विद्यमान संपत्ती अर्थात ब्राउनफील्ड एसेट्सची विक्री केली जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या या योजनेवर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप पक्षाकडून करण्यात आला. दूरसंचारपासून प्रत्येक क्षेत्र खासगी लोकांना विकण्यासाठी सरकार तयार आहे. या कार्यक्रमाद्वारे 2.86 लाख किलोमीटर लांबीचे भारतनेट फाइबर, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल टॉवर विकले जाणार आहे. याशिवाय 160 कोळसा खाणी, 761 मिनरल ब्लॉक, दोन राष्ट्रीय मैदानाचा सौदा केला जात आहे. एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएलसी या कंपन्यांची मालमत्तादेखील विकली जाईल. शिवाय सरकार 26 हजार 700 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग, 400 रेल्वे स्थानके, 150 रेल्वे, 25 विमानतळाची विक्री करणार असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.
हेही वाचलं का ?
