इस्लामपूर : संदीप माने
गेल्या काही वर्षांपासून उसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किंमती, शेती मशागतीचे वाढलेले दर, वाढलेली मजुरी, पाणीपट्टी आदींमुळे उसाचा एकरी खर्च एक लाखाच्या घरात पोहोचला आहे. त्यातच सततच्या अवकाळी पावसामुळे एकरी उत्पादन घटले आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उसाला मिळणारा दर यामुळे ती शेती आतबट्ट्यात आली आहे.
वाळवा तालुक्याला लाभलेल्या कृष्णा, वारणा नद्यांमुळे हुकमी पीक म्हणून उसाला प्राधान्य दिले जात आहे. तालुक्यातील 80 टक्के शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित उसावर अवलंबून आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून रासायनिक खतामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. आता तर मिश्रखताच्या गोणीमागे 500 तर पोटॅशचे दरामध्ये 800-900 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे उसाला रासायनिक खतांच्या मात्रेसाठी एकरी 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येऊ लागला आहे.
डिझेल दरवाढ झाल्याने ट्रॅक्टर मालकांनी एकरी मेहनतीचा दर चार हजार रुपयांपर्यंत वाढविला आहे. नांगरणे, रोटर मारणे, सरी सोडणे यासाठी 10 ते 12 हजार रुपये खर्च येत आहे. शेतात एक डंम्पींग खत विकत घेऊन ते शेतात विस्कटण्यापर्यंत शेतकर्‍यांना साडे तीन हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. एकरी चार डंम्पिंग खत शेतात द्यायचे म्हटले तर 14 हजार रुपये खर्च येत आहे. उसाचे बियाणे, लागणीची मजुरी, भांगलण, औषध फवारणी, पाला काढणे आदींचा एकरी खर्च 30 हजार रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.
एकरी वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा मेळ घालणे शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ येऊ लागले आहे. त्यातच काही सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांनी एकरी 12 ते 15 हजार रुपये पाणीपट्टीसाठी आकारणी केली जात आहे. काही संस्थांनी पाणीपट्टीपोटी प्रतिएकरी पाच टनांची कपात सुरू केली आहे.
उसाचा एकरी खर्च आता 1 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. उसाचा दर प्रतिटन 3 हजार रुपयांच्या आसपासच दिला जात आहे. त्यातही एफआरपीचे तुकडे केले जात आहेत. आडसाली ऊस गाळपाला जाण्यासाठी 18 ते 19 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर अंतिम बिल मिळेपर्यंत शेतकर्‍यांना एक वर्षाची वाट पहावी लागते. या काळात आर्थिक गणित संभाळणे शेतकर्‍यांना अवघड ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत. भाजीपाला शेतीकडे वळावे तर तेथे दलालच दर ठरवत असल्याने शेतकर्‍यांची पुरती कोंडी होत आहे.
कायद्यात एकरकमी एफआरपी देण्याची तरतूद असताना कारखानदारांकडून एफआरपीचे तुकडे केले जात आहेत. आठ वर्षांपूर्वी कारखानदारांकडून पहिला हप्‍ता 2500 रुपयांच्या आसपास दिला जात होता. आता आठ वर्षांनंतरही तेवढीच रक्कम कारखानदारांकडून दिली जात आहे. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला कधी काळी यश येत होते. सांगली जिल्ह्यात ऊस दराबाबत संघटनांनी केलेली मागणी कारखानदारांकडून बेदखल केली जात आहे.
पाहा व्हिडिओ : नाशिकच्या आदिवासी शेतकऱ्याचे आयुष्य मोगरा शेतीने बनवले सुगंधित
