Yusuf Pathan Land Controversy: लोकसभा खासदार युसूफ पठाण यांनी ज्या ममता दिदींच्या पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली त्या टीएमसीला टाटा बाय बाय करत एनडीएची कास धरली होती. आता या धाडसी निर्णयाचा फायदा त्यांना मिळू लागला आहे. गुजरातमधील ज्या करोडो रूपयांच्या जमिनीचा वाद सुरू होता.
तो प्लॉट आता युसूफ पठाणच्या खिशात अलगद आला आहे. मेहरबान गुजरात सरकारने हा प्लॉट युसूफ पठाणला गिफ्ट केला आहे. तसेच एक मोठा भाग किफायतशीर दरात देण्याची देखील व्यवस्था केली आहे. नुकतेच युसूफ पठाणने टीएमसीच्या एका गटाने एससीपीआय या पक्षात विलिनीकरण करून घेतले आहे.
सध्याच्या घडीला VMC अर्थात वडोदरा नगर पालिकेकडून प्लॉट मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला असून तिथं यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गुजरात सरकारने याबाबतचा आदेश दिला होता. त्यात पठाणला मंजूर करण्यात आलेली जमीन देण्यात यावी असे निर्देश होते. त्यानुसार व्हीएमसीने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ९७८ स्क्वेअर मीटर प्लॉटचं आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी आदेशात म्हटलं आङे की ५०० स्क्वेअर मीटरचा तुकडा हा पठाणला गिफ्ट करण्यात आला आहे. तसेच ४७८ स्वेअर मीटर जमीन ही ५५ टक्के सूट देऊन दिली जाईल. आदेशात हे देखील म्हटलं आहे की या आदेशाला एक उदाहरण म्हणून पाहू नये.
रिपोर्टनुसार टाऊन प्लॅनिंग स्कीम २२, फायनल प्लॉट नंबर ९० अंतर्गत हा पडीक प्लॉट आहे. याच्या जवळच पठाण कुटुंबाचे घर आहे. जुलै महिन्या व्हीएमसीच्या स्थायी समितीने या प्लॉटचा लिलाव करण्याची तयारी केली होती. याचा दर २.१० लाख रूपये प्रती स्क्वेअर किलोमीटर आहे. यानुसार या प्लॉटची अंदाजे किंमत ही २०.५ कोटी रूपये होते.
मात्र या प्लॉटवर पठाण कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केल्याची माहिती देखील समोर आली होती. त्यानंतर हा लिलाव रोखण्यात आला. त्यावेळी हे प्रकरण निकाली लागत नाही तोपर्यंत अतिक्रमणाचे प्रकरण संपणार नाही असं सांगण्यात आलं होतं.
२०१२ मध्ये युसूफ पठाणने व्हीएमसीमध्ये प्लॉटचा लिलाव न करता तो ९९ वर्षाच्या करारावर मागितला होता. त्यावेळी या क्रिकेटपटूने आपल्या सुरक्षेबाबत अडचणी निर्माण होतील असं सांगितलं होतं. त्यावेळी व्हीएमसीने पठाण यांचे म्हणणे ऐकले होते. त्यावेळी या सर्वाची किंमत ५.४ कोटी रूपये होती. ती पूर्ण किंमत देण्यास युसूफ पठाण तयार होता.
मात्र लिलावाशिवाय हा प्लॉट देण्यासाठी गुजरात सरकारच्या परवानगीची गरज होती. २०१४ मध्ये शहर विकास विभागाने युसूफ पठाणचा हा अर्ज रद्द केला होता. त्यानंतर नगरपालिकेने युसूफ पठाणचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्यानंतर देखील त्याने या जागेवर कुंपण बांधल्याचा आरोप केला होता.
२०२४ मध्ये युसूफ पठाणला हे अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस मिळाली होती. त्याविरोधात पठाण गुजरात उच्च न्यायालयात गेला होता. मात्र ऑगस्ट २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने युसूफ पठाण विरोधात निकाल दिला होता. यावेळी पैसे न देता आवंटीत केलेल्या जमिनीवर अधिकार कसा काय सांगितला जाऊ शकतो असा प्रश्न देखील विचारला होता.
दरम्यान आता वडोदरा महापालिका आयुक्त अरूण महेश बाबू यांनी सांगितलं की गुजरात सरकारकडून युसूफ पठाणला जमीन देण्यास परवानगी मिळाली आहे. मात्र याचे स्ट्रक्चर अजून तयार झालेले नाही.
