लखनऊ: शेतकऱ्यांवरील एका मोठ्या उपाययोजनात, योगी सरकारने २०२५-२६ च्या गाळप हंगामासाठी उसाच्या किमतीत प्रति क्विंटल ३० रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. नवीन दर सुरुवातीच्या वाणांसाठी प्रति क्विंटल ४०० रुपये आणि सामान्य वाणांसाठी प्रति क्विंटल ३९० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होईल, अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी दिली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील ही चौथी ऊस दरवाढ आहे - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाचा सन्मान करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. "ऊस उत्पादक शेतकरी हे उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य आणि वेळेवर मोबदला मिळावा ही आमची दृढ वचनबद्धता आहे," असे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना चौधरी यांनी नमूद केले की, योगी प्रशासनाने आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २,९०,२२५ कोटी रुपये दिले आहेत - २००७ ते २०१७ दरम्यान सपा आणि बसपाच्या राजवटीत वितरित केलेल्या १,४७,३४६ कोटी रुपयांपेक्षा १,४२,८७९ कोटी रुपये जास्त आहे. ते म्हणाले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि राज्यातील ग्रामीण भागात विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारच्या अढळ निर्धाराचे प्रतिबिंब आहे.
चौधरी पुढे म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात सध्या १२२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत, ज्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मागील सरकारच्या काळात २१ साखर कारखाने कवडीमोल किमतीत विकले गेले होते, परंतु योगी सरकारच्या पारदर्शक कारभारामुळे आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरणांमुळे साखर उद्योगात १२,००० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत, चार नवीन साखर कारखाने स्थापन झाले आहेत, सहा बंद पडलेल्या गिरण्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत आणि ४२ ने त्यांची गाळप क्षमता वाढवली आहे, जी क्षमतेच्या बाबतीत आठ नवीन मोठ्या गिरण्या जोडण्याइतकी आहे. याव्यतिरिक्त, दोन साखर कारखान्यांमध्ये सीबीजी प्लांट उभारण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रात पर्यायी उर्जेच्या उत्पादनाला चालना मिळाली आहे.
सरकारच्या नाविन्यपूर्ण "स्मार्ट ऊस शेतकरी" प्रणाली अंतर्गत, ऊस लागवडीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया, ज्यात एकरी नोंदणी, कॅलेंडरिंग आणि स्लिप जारी करणे समाविष्ट आहे, पूर्णपणे डिजिटल केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या उसाच्या स्लिप थेट त्यांच्या मोबाइल फोनवर मिळतात आणि देयके थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जातात. भारत सरकारने 'मॉडेल सिस्टम' म्हणून मान्यता दिलेल्या या उपक्रमामुळे मध्यस्थांना प्रक्रियेतून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशने इथेनॉल उत्पादनातही उल्लेखनीय वाढ साधली आहे. मंत्री म्हणाले, "सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे, राज्यात इथेनॉल उत्पादन ४१० दशलक्ष लिटरवरून १,८२० दशलक्ष लिटरवर पोहोचले आहे, तर डिस्टिलरीजची संख्या ६१ वरून ९७ वर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, ऊस लागवडीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टरवरून २.९५१ दशलक्ष हेक्टरवर पोहोचले आहे, ज्यामुळे उत्तर प्रदेश ऊस लागवड आणि इथेनॉल उत्पादनात देशातील अव्वल राज्य बनले आहे.
