नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : संसदेत तसेच विधानसभांतून महिलांना 33 टक्के आरक्षणाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. महिलांना राजकीय आरक्षण हा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातलाच विषय आहे. राज्यसभेत त्यावर खूप आधीच मोहर उमटलेली आहे. आता लोकसभेत भाजपकडे पुरेसे संख्याबळही आहे.
गेली 27 वर्षे विविध कारणांनी हे विधेयक रखडलेले होते. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही महिला आरक्षण विधेयकासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 8 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेत हे विधेयक आले तेव्हा समाजवादी पक्षाचे खासदार कमाल अख्तर आणि नंद किशोर यादव, राष्ट्रीय जनता दलाच्या रजनी प्रसाद, लोक जनशक्ती पक्षाचे साबीर अली आणि अपक्ष खासदार एजाज अली यांनी त्याला प्रचंड विरोध केला होता. दुसर्या दिवशी म्हणजे 9 मार्च रोजी विधेयकावर मतदान झाले होते.
विधेयकाच्या बाजूने 186, तर विरोधात फक्त 1 मत पडले. बहुजन समाज पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस तटस्थ राहिले होते. पहिल्यांदा मांडल्यानंतर महिला आरक्षण विधेयक अशाप्रकारे 14 वर्षांनी राज्यसभेत मंजूर झाले खरे, पण लोकसभेत ते मांडण्याचे धैर्य काँग्रेसला झाले नव्हते. नंतर 13 वर्षे उलटली तरी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. मोदी मंत्रिमंडळाने अखेर या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला. आता लोकसभेत ते मंजूर झाले आहे. तांत्रिक कारणाने राज्यसभेत ते पुन्हा मांडले जाणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव होतील आणि निम्म्या आकाशाला बुलंद आवाज मिळेल.
सध्या लोकसभेत 82 महिला खासदार, तर राज्यसभेत 32 महिला खासदार आहेत. ही संख्या अकरा टक्के आहे. मध्य प्रदेशसह देशातील 19 राज्यांत एकूण आमदारांमध्ये महिलांची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी आहे. दिल्ली, बिहारसह 7 राज्यांत 15 टक्क्यांपर्यंत आहे.
