High Court on Child Care Leave
नवी दिल्ली: मुलींच्या बोर्ड परीक्षा आणि संबंधित गरजांसाठी बालसंगोपन रजा (Child Care Leave - CCL) वारंवार मागूनही मंजूर न झाल्याने कर्तव्य बजावण्यापासून गैरहजर राहणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्यावर केंद्र सरकारने ठोठावलेली दंडाची शिक्षा नुकतीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या सचिवालयात सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावर महिला अधिकारी कार्यरत होती. त्यांनी अल्पवयीन मुलींच्या गरजांसाठी बालसंगोपन रजेसाठी अर्ज केले होते, पण ते मंजूर झाले नाहीत. यानंतर २०१४ मध्ये त्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात (NCBC) सुमारे तीन महिने गैरहजर राहिल्या. गैरहजेरी 'स्वतःच्या मर्जीनुसार' 'असाधारण रजा' (Extra-Ordinary Leave - EOL) म्हणून नियमित करण्यात आली. याच दरम्यान, २०१३-२०१५ दरम्यान अनधिकृत गैरहजेरी आणि इतर गैरवर्तणुकीच्या आरोपावरून त्यांच्यावर एका वर्षानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
२०१८ मध्ये चौकशी अधिकाऱ्याने त्यांना निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष शिस्तपालन प्राधिकरणाने (Disciplinary Authority) अमान्य केले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सल्ल्यानुसार, त्यांच्या वेतनात तीन वर्षांसाठी दोन टप्प्यांनी कपात करण्याची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या कालावधीत त्यांना वेतनवाढ मिळणार नाही, तसेच भविष्यकाळातील वेतनवाढीवरही परिणाम होईल, असे निर्देश देण्यात आले होते. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात कॅटने (CAT) ही शिक्षा कायम ठेवली, ज्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, महिला अधिकाऱ्याला दिलेली शिक्षा न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारी आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, " याचिकाकर्त्यावर लादलेली शिक्षा, म्हणजे तीन वर्षांसाठी वेतनात दोन टप्प्यांनी कपात, वेतनवाढीचा नकार आणि भविष्यातील प्रगतीवर होणारा परिणाम, ही कथित गैरवर्तवणुकीच्या तुलनेत स्पष्टपणे असुसंगत आहे. या आरोपांमध्ये नैतिक भ्रष्टता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता किंवा सेवेच्या सचोटीला बाधा आणणारे कोणतेही कृत्य नाही. हे सर्व आरोप याचिकाकर्तीने आपल्या अल्पवयीन मुलींसाठी बालसंगोपन रजा मिळवण्याच्या प्रयत्नांमधून उद्भवले आहेत. त्यामुळे ही शिक्षा न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारी असून, ती कायदेशीर कसोटीवर अपयशी ठरते."
एखादी सरकारी कर्मचारी गैरहजेरीचा कालावधी असाधारण रजा (EOL) म्हणून नियमित झाल्यानंतर तो खातेनिहाय चौकशीचा विषय होऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.महिला सरकारी कर्मचाऱ्यास अल्पवयीन मुलांचे संगोपन/काळजी घेण्यासाठी CCL दिली जाऊ शकते, असे सीसीएस (रजा) नियम स्पष्टपणे सांगतात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.इतर महिला अधिकाऱ्यांसाठी CCL मंजूर करण्यात आली असताना, याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळणे हे मनमानी आणि तर्कशुद्ध आधाराचा अभाव दर्शवणारे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने नमूद केले की, चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे आणि शिक्षा देणाऱ्या प्राधिकरणाचे मत वेगळे होते. अशा वेळी, ज्या महिला अधिकाऱ्यावर कारवाई होत आहे, तिला तिची बाजू मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक होते.पण, शिक्षा देणाऱ्या प्राधिकरणाने (अनुशासन प्राधिकरण) ते केले नाही. उलट, त्यांनी उपलब्ध असलेले सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे बाजूला ठेवून त्या महिला अधिकाऱ्याला सरळ दोषी ठरवले.एखाद्या व्यक्तीला आधीच दोषी ठरवून टाकले, तर नंतर तिचे म्हणणे ऐकून घेणे म्हणजे केवळ एक देखावा ठरतो. या प्रक्रियेत गरजेच्या नियमांचे पालन झाले नाही, त्यामुळे ही संपूर्ण कारवाईच चुकीची ठरते. म्हणजे, या कारवाईत नियम तोडले गेले आणि महत्त्वाच्या चुका होत्या, हे स्पष्ट करून न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्याच्या वेतन कपातीचा निर्णय न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
