Wife summon bank officials
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना स्पष्ट केलं आहे की, पतीने त्याची खरी आर्थिक स्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास, पत्नीला बँक अधिकाऱ्यांना व इतर साक्षीदारांना समन्स पाठवण्याचा हक्क आहे, जेणेकरून पतीची खरी कमाई उघड करता येईल.
फेब्रुवारी 2012 मध्ये विवाहबद्ध झालेल्या एका महिलेने तिच्या पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार, हुंड्याची मागणी आणि तिचे 'स्त्रीधन' (दागदागिने व रोकड) परत न केल्याचा आरोप केला होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, विवाहानंतर काही काळातच पती आणि सासरच्यांनी तिला घराबाहेर काढलं आणि तिचा संपर्क पूर्णपणे तोडला.
तिने दावा केला की, पतीने नोएडा येथील मालमत्तेची विक्री करून त्याची रक्कम आईच्या बँक खात्यात वळवली आणि त्या पैशाचा उपयोग शक्तिनगरमधील मालमत्ता खरेदीसाठी केला. तसेच त्याने स्वतःची मालमत्ता, 2014 मध्ये मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) म्हणून झालेली नेमणूक आणि इतर आर्थिक स्रोत लपवले.
पत्नीने भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 311 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. या कलमानुसार, कोणत्याही टप्प्यावर साक्षीदारांना बोलावण्याचा किंवा पुन्हा चौकशी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, जेणेकरून सत्य बाहेर येऊ शकेल.
पण कौटुंबिक न्यायालयाने तिची ही मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती रवींद्र डुडेजा यांनी 11 पानी निर्णयात म्हटलं की, "कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये, विशेषतः आर्थिक अवलंबित्व आणि माहिती लपवण्याचे आरोप असताना, न्यायालयाने अधिक संवेदनशील आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे."
ते पुढे म्हणाले, "पत्नीने मागितलेले दस्तऐवज व साक्षीदार गौण नाहीत, तर ते तिच्या देखभाल खर्चाच्या हक्काशी थेट संबंधित आहेत."
पतीची बाजू
पतीने हे सर्व आरोप फेटाळले आणि असा युक्तिवाद केला की पत्नी अनेक अर्ज करून मुद्दाम विलंब करत आहे. तिने ‘अन्यायकारक हेतूने’ हे सगळं केलं असून, साक्षीदारांना बोलावणं तिच्या प्रकरणाशी संबंधित नाही, असं त्याचं म्हणणं होतं.
"पत्नीला साक्षीदारांना बोलावण्याचा आणि दस्तऐवज सादर करण्याचा संपूर्ण हक्क आहे. हे नाकारल्यास न्याय प्रक्रियेचा उद्देशच फसला असता."
त्यामुळे, कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्नीला संबंधित बँक अधिकारी आणि इतर साक्षीदारांना समन्स बजावण्याची परवानगी दिली.
निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय अशा महिलांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे ज्या त्यांच्या पतीकडून न्यायासाठी लढा देत आहेत. विशेषतः जेव्हा पती आर्थिक माहिती लपवून, त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा हे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.
