Supreme Court on Rahul Gandhi's remark on army in Bharat Jodo Yatra
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्करावर केलेल्या विधानांवरून तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. "एक खरा भारतीय अशी विधाने करणार नाही," असे म्हणत न्यायालयाने याप्रकरणातील फौजदारी मानहानी खटल्यातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे.
राहुल गांधी यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये भारत जोडो यात्रा दरम्यान दिलेल्या विधानात म्हटले होते की- "चिनी सैन्याने 2000 चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग काबीज केला आहे. 20 जवान मारले गेले आहेत आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये आमच्या जवानांना मारहाण केली आहे."
हे विधान त्यांनी सार्वजनिक मंचावरून केले होते. आणि त्यावरून उदय शंकर श्रीवास्तव या सेवानिवृत्त सीमा रस्ते संघटनेच्या (BRO) संचालकांनी मानहानीचा खटला दाखल केला.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधींच्या वकिलांना विचारले की-
- तुम्हाला हे विधान कुठून आणि कसे समजले?
- तुमच्याकडे पुरावे आहेत का?
- सार्वजनिक मंच किंवा सोशल मीडियावर अशा संवेदनशील गोष्टी बोलण्याची गरज काय?
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, "असे विधान संसदेच्या सभागृहात करायला हवे, माध्यमांसमोर नव्हे."
राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की- गांधी यांना कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. ते संसद सदस्य असूनही, त्यांचे अधिकार कुठेही कमी झालेले नाहीत. त्यांच्या विधानाचा उद्देश माध्यमांद्वारे महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित करणं होता.
विरोधात बाजू मांडणारे गौरव भाटिया, या खटल्यातील तक्रारकर्त्यांचे वकील, यांनी कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास विरोध केला. त्यांचा युक्तिवाद होता की- हे विधान लष्कराच्या मनोबलावर आघात करणारे आहे. चीनसोबतच्या सीमेवरील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, अशा वक्तव्यांमुळे देशातील जनतेमध्ये भ्रम निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तीन आठवड्यांसाठी कार्यवाही स्थगित ठेवली असून, त्या कालावधीनंतर सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होणार आहे. यात मुख्यत्वे खटला दाखल करताना राहुल गांधी यांना ऐकून न घेताच समन्स का पाठवण्यात आले? आणि तक्रारदार हे पीडीत व्यक्ती (aggrieved person) मानले जाऊ शकतात का? हे मुद्दे महत्वाचे ठरतील.
दरम्यान, न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील विधाने संसदेपुरती मर्यादित असावीत, अशी भूमिका घेतली आहे. पण, संसदेतील वक्तव्ये प्रसारमाध्यमांत येत असतातच. तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्याला प्रश्न विचारायचा अधिकार आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यात नेमकं चुकीचं काय बोलले, अशी जनभावना आहे. हा संपूर्ण मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेतील संतुलन यावर केंद्रित आहे.
