What is Caste Census and its benefits, when was first caste census done
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही काळापासून देशात हा मुद्दा चर्चेत होता. विविध राजकीय पक्षांनी तशी मागणी केली होती. सुरवातीला केंद्र सरकारने विरोध दर्शविला होता, मात्र बुधवारी 30 मे रोजी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
त्या पार्श्वभुमीवर जातनिहाय जनगणना म्हणजे नेमके काय? जातनिहाय जनगणनेचे फायदे, उद्दिष्ट्ये काय? पहिली जातनिहाय जनगणना कधी झाली होती? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया...
जातनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाची जात (उदा. मराठा, धनगर इत्यादी) या आधारावर अधिकृतपणे नोंद घेणारी जनगणना प्रक्रिया होय.
यामध्ये नागरिकांची माहिती गोळा करताना केवळ वय, लिंग, धर्म, शिक्षण या गोष्टींसोबतच त्यांची जात, उपजात, आणि सामाजिक प्रवर्ग (SC/ST/OBC/General) याचाही उल्लेख केला जातो.
सामान्य जनगणना आणि जातनिहाय जनगणना यातील फरक
सामान्य जनगणनेत मुख्य भर वय, लिंग, धर्म, भाषा, शिक्षण जाणून घेणे हा असतो. यात एकूण लोकसंख्येचे चित्र हवे असते. जनगणना दर 10 वर्षांनी केली जाते.
जातनिहाय जनगणनेत व्यक्तीची वरील सर्व माहिती शिवाय जात व उपजात यांची अधिकची माहिती नोंदवली जाते. जातनिहाय जनगणना ब्रिटिशांच्या काळात सन 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलेली नाही.
जनतेतील विविध जातींचे अचूक प्रमाण जाणून घेणे
मागास, वंचित व अल्पसंख्यांक घटकांची खरी स्थिती समजून घेणे
जातनिहाय जनगणनेनुसार सामाजिक व आर्थिक योजनांची नीट आखणी करता येते
आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा व नोकऱ्यांमध्ये न्याय्य वाटप शक्य होईल
अचूक आकडेवारी- जातनिहाय जनगणनेतून अचूक जातीय आकडेवारी मिळेल. 1931 नंतर पहिल्यांदाच देशात OBC, SC, ST, इतर जातींचे खरे प्रमाण समोर येईल. यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांना समाजरचनेचे वास्तविक चित्र समजेल.
सामाजिक न्याय- "ज्याचं जितकं प्रमाण, त्याला तितका हक्क" या तत्वानुसार जातनिहाय जनगणेत आरक्षण, विविध योजना, संसाधनांचे वाटप योग्य रितीने करता येते.
धोरणात सुधारणा- शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिलांचा विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी लक्ष्य केंद्रित योजना आखता येतात. एकदा लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित्त झाली की त्यांच्या विकासासाठी विविध योजना, धोरणे राबवता येतील.
वंचित जातींना प्रतिनिधित्व- अनेक छोट्या जातींचे आकडे नसल्याने त्या दुर्लक्षित राहतात. जातनिहाय जनगणनेमुळे त्यांचा उल्लेख, ओळख व राजकीय दबावगट निर्माण होईल.
आरक्षणाचे पारदर्शक वितरण- सध्या असलेल्या आरक्षणावर फेरविचार करता येईल. त्यानुसार आरक्षण कमी जास्त करता येईल. पुराव्यांच्या आधारे ज्यांना गरज आहे त्यांचा समावेश आरक्षणात करता येईल.
असमानता कमी करण्यास मदत- आकडेवारीवर आधारित धोरणे केल्यास विविध जातींमधील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक समावेश वाढू शकतो.
ओबीसींसाठी विशेष फायदा- सध्या केंद्राकडे OBC लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा नाही. जातनिहाय जनगणना केल्यास ओबीसांचे प्रतिनिधित्व व योजनांतील वाटा निश्चित करता येईल.
योजना आखणी सोपी होईल- लोकसंख्येच्या सामाजिक घटकांचे स्थानिक चित्र उपलब्ध झाल्याने प्रादेशिक गरजांनुसार राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर योजना तयार करता येतील.
ब्रिटिशकालीन भारतात 1931 मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली होती.
1871-1872 या काळात ब्रिटिश प्रशासनाने भारतात जातनिहाय जनगणनेचा प्रारंभ केला. या जनगणनेत जातींची वर्गवारी प्रांतिक पातळीवर केली गेली होती. उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये 1000 जातींची नोंद करण्यात आली, तर बॉम्बे (आता मुंबई) प्रांतात 140 जातींची नोंद केली गेली होती. या विविधतेमुळे जातवर्गीकरणात विसंगती निर्माण झाली.
1881 च्या जनगणनेत ब्रिटिशांनी जातवर्गीकरणासाठी ब्राह्मण, राजपूत, उच्च सामाजिक स्थितीच्या जाती, कनिष्ठ जाती आणि आदिवासी अशा पाच श्रेणींचा वापर केला. पंजाबमध्ये मात्र, ब्राह्मणिक वर्ण व्यवस्था न वापरता, व्यवसायावर आधारित वर्गवारी केली गेली. या बदलामुळे जातवर्गीकरणात अधिक सुसंगती साधली गेली.
1901 च्या जनगणनेत जातीय वर्गवारीचा औपचारिक स्वीकार केला गेला. या जनगणनेत 1646 वेगवेगळ्या जातींची नोंद करण्यात आली होती.
1931 च्या जनगणेत जातनिहाय माहितीचा अधिक सखोल आणि विस्तृत संग्रह करण्यात आला. या जनगणनेत "डिप्रेस्ड क्लासेस" (दीन-हीन वर्ग) या श्रेणीचा समावेश केला गेला. ज्यात 50 दशलक्ष लोकांचा समावेश होता, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 14 टक्के लोक.
ब्रिटिश-इंडिया काळातील जातनिहाय जनगणनेच्या नोंदी सध्याही उपलब्ध आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात, मराठवाडा आणि इतर भागांमध्ये या नोंदी जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात.
संयुक्त जनता दलाचे नेते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (JDU) हे जातनिहाय जनगणनेचे सर्वात ठाम पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या अचूक लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी ही जनगणना आवश्यक असल्याचे म्हटले. 2021 साली त्यांनी या मागणीसाठी बहु-पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती.
जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधींनी "ज्यांचं जेवढं प्रमाण, त्यांना तेवढा हक्क" या घोषणेवर भर दिला होता.
बिहारच्या राजकारणात ओबीसींच्या हक्कांसाठी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सतत ही मागणी पुढे रेटली होती.
बहुजन समाजवादी पक्ष, समाजवादी पार्टी, द्रमुक या पक्षांनी ही मागणी वेळोवेळी केली आहे.
दरम्यान, बिहार सरकारने स्वतंत्रपणे जातीनिहाय सर्वेक्षण 2023 मध्ये केले आणि ते सार्वजनिकही केले. अन्य राज्यांनीही (उदा. कर्नाटक) याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
