SIPRI Report
स्टॉकहोम : स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ने 2024 सालासाठीचा जागतिक संरक्षण खर्चाचा ताज्या आकडेवारीवर आधारित अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
या अहवालानुसार, 2024 मध्ये संपूर्ण जगाने संरक्षणावर सुमारे 2.72 ट्रिलियन डॉलर्स इतका खर्च केला आहे, जो 2023 च्या तुलनेत 9.4 टक्क्यांनी अधिक आहे.
ही वाढ जागतिक तणाव, युद्धजन्य स्थिती आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे झाल्याचे SIPRI च्या अहवालात नमूद केले गेले आहे.
अमेरिका – 997 अब्ज डॉलर
चीन – 314 अब्ज डॉलर
रशिया – 149 अब्ज डॉलर
भारत – 86.1 अब्ज डॉलर
सौदी अरेबिया / जर्मनी – अंदाजे 80-90 अब्ज डॉलर
ब्रिटन
फ्रान्स
दक्षिण कोरिया
जपान – 55.3 अब्ज डॉलर
यूक्रेन – 64.7 अब्ज डॉलर
ब्रिटन: 59.2 अब्ज डॉलर (₹4.38 लाख कोटी)
फ्रान्स: 63.8 अब्ज डॉलर (₹4.83 लाख कोटी)
दक्षिण कोरिया: 45.7 अब्ज डॉलर (₹3.45 लाख कोटी)
हे आकडे 2020 च्या आहेत. 2024 साठी SIPRI च्या अहवालात अद्याप याबद्दलची माहिती उपलब्ध नाही.
भारताने 2024 मध्ये आपला संरक्षण खर्च 1.6 टक्क्यांनी वाढवून 86.1 अब्ज डॉलर केला आहे. त्यामुळे भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश ठरतो.
भारत-पाकिस्तानमधील सततचे तणाव, चीनशी सीमावाद, तसेच देशांतर्गत सुरक्षिततेचे धोके लक्षात घेता भारताचे हे पाऊल महत्वाचे मानले जात आहे.
SIPRI च्या अहवालानुसार पाकिस्तानने 2024 मध्ये आपला संरक्षण खर्च 10.2 अब्ज डॉलर केला आहे आणि या यादीत 29व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचा हा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
रशिया-यूक्रेन युद्धाचा परिणाम
यूक्रेन युद्धामुळे युरोपमधील संरक्षण खर्चात कमालीची वाढ झाली आहे. रशियाचा खर्च 38 टक्क्यांनी वाढून 149 अब्ज डॉलर्स झाला आहे, जो त्यांच्या GDP चा 7.1% आणि सरकारी खर्चाचा 19% आहे.
याउलट, यूक्रेननेही 64.7 अब्ज डॉलर्स खर्च केला, जे त्यांच्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 34% पेक्षा अधिक आहे.
जपानने 2024 मध्ये संरक्षण खर्चात 21 टक्के वाढ करत तो 55.3 अब्ज डॉलर्सवर नेला आहे. 1952 नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ मानली जाते. तैवाननेही 1.8 टक्के वाढ करत आपला खर्च 16.5 अब्ज डॉलर्सवर नेला आहे.
SIPRI ने नमूद केलं आहे की, 2024 मध्ये 100 पेक्षा अधिक देशांनी आपला संरक्षण खर्च वाढवला आहे. सरकारे संरक्षणावर लक्ष केंद्रीत करत असल्यामुळे इतर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांवरील खर्च कमी होत आहे, आणि याचा सामाजिक विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एकंदरित अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि जर्मनी/सौदी अरेबिया हे देश एकत्रितपणे जगाच्या संरक्षण खर्चाच्या 60 टक्के हिस्सा खर्च करत आहेत
