नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा- वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल असंवैधानिक असल्याचे आढळल्यास पदाचा राजीनामा देईल, अशी घोषणा भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी शुक्रवारी केली. ते जेपीसीचे अध्यक्ष होते. वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर धार्मिक भेदभावाचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतूदींच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर जगदंबिका पाल यांनी ही घोषणा केली आहे.
भाजप खासदारांनी विरोधी पक्षांवर, विशेषतः काँग्रेसवर, लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत टीका केली आणि दावा केला की हा कायदा गरीब आणि पसमंदा मुस्लिमांसाठी फायदेशीर आहे. ते म्हणाले की, संसदेने दोन्ही सभागृहांत १२ तासांहून अधिक चर्चेनंतर विधेयक मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर तो कायदा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयात काही याचिका कायद्याला असंवैधानिक किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला करत असल्याचे म्हणत दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्ते वक्फची जमीन हिसकावून घेतली जाईल असेही म्हणत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली नाही तर सरकारला उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवस वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेतली. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने दोन तरतूदींना तूर्तास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की आता या प्रकरणात फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी होईल, तर उर्वरित याचिका हस्तक्षेप अर्ज म्हणून जोडल्या जातील. कोर्टात होणारी मोठी गर्दी आणि कामकाजादरम्यान होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अर्शद मदनी, मोहम्मद जमील, मोहम्मद फजलुर रहीम, शेख नुरुल हसन आणि खासदार असदुद्दीन औवेसी यांच्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
या प्रकरणात तीन नोडल वकीलांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील एजाज मकबूल हे नोडल वकील असतील. केंद्र सरकारच्या वतीने वकील कनु अग्रवाल न्यायालयात बाजू मांडतील. दुसरीकडे, हस्तक्षेपकर्ता म्हणून जोडलेल्या इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. या प्रकरणी ५ मे रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
