चंदीगड : वृत्तसंस्था : लोकशाही व्यवस्थेत सरकार किंवा प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करणे हे देशद्रोह (राजद्रोह) ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारविषयीची नाराजी, असंतोष किंवा संताप याचा अर्थ सरकारविरुद्ध द्वेष किंवा शत्रुत्व असा होत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने डेरा सच्चा सौदा हिंसाचार प्रकरणातील तिघा आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली.
हे प्रकरण ऑगस्ट २०१७ मध्ये डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह यांना दोषी ठरवल्यानंतर हरियाणात उसळलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नोंदविलेल्या पुराव्यांवरून केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्याचे दिसून येते. लोकशाहीत हा मतभेद व्यक्त करण्याचा एक मार्ग असून, त्यातून सरकारविषयी द्वेष, तिरस्कार किंवा देशद्रोहाचा हेतू सिद्ध होत नाही. हिंसाचार झाला म्हणून तो देशद्रोहाचा गुन्हा ठरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात २०१९ मध्ये खटला चालविणाऱ्या न्यायालयाने तिन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
मतभेद व्यक्त करणे हा अधिकार
न्या. विनोद एस. भारद्वाज आणि न्या. सुखविंदर कौर यांच्या खंडपीठाने २ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, ‘‘निवडून आलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत सरकार किंवा शासनाच्या विविध यंत्रणांविरोधी घोषणाबाजी केल्याने नागरिकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा लावता येत नाही. निराशा, असमाधान किंवा संताप म्हणजे सरकारविरुद्ध द्वेष किंवा शत्रुत्व नव्हे. लोकशाहीत मतभेद व्यक्त करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.’’
