नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विदर्भातील ८६ हजार ४०८ हेक्टर 'झुडपी' जंगलांची जमीन ही वनजमीन असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे झुडपी जंगले आता वन संवर्धन कायदा, १९८० च्या कक्षेत आली आहेत. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
१२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झुडपी जंगल जमीन वनजमीन म्हणून गणल्या जाईल,असे सरन्यायाधीशांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील जमिनीचा हा खटला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ, "झुडपी" भागात राहणाऱ्या नागरिकांना सेवा देण्यासाठी झुडपी जमिनींवर शाळा, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, स्मशानभूमी यासारख्या विविध सार्वजनिक सुविधा अस्तित्वात आहेत.
राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे झालेल्या गोंधळामुळे नागरिकांना या सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवावे का? असा प्रश्न आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच द्यावी लागतील, असे निकालात म्हटले आहे. १२ डिसेंबर १९९६ पर्यंत सक्षम अधिकाऱ्यांनी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल जमिनी, 'वनक्षेत्रांच्या यादीतून' वगळण्यासाठी वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य केंद्राकडून मंजुरी घ्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. केंद्रीय समितीच्या पूर्व मंजुरीसह, "झुडपी जंगल" जमिनीचे वनीकरण नसलेल्या कामांसाठी वळवण्याबाबत केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्यात तीन महिन्यांच्या आत परस्पर सल्लामसलत करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
१२ डिसेंबर १९९६ नंतर झुडपी जंगल जमीन इतर कारणांसाठी का वाटप करण्यात आली? हे वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी राज्य सरकारने द्यावीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा ‘वाटपांच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया’ केंद्र सरकारकडून ‘वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम ३अ आणि ३ब अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे’ याची खात्री केल्यानंतरच केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. झुडपी जमिनींवर अतिक्रमण झाले नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना (एसडीएम) द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारला या जमिनी वनीकरणाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी आवश्यक असतील तर, वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या तरतुदींनुसार प्रस्ताव सादर करावा. २५ ऑक्टोबर १९८० नंतर व्यावसायिक उद्देशासाठी वाटप केलेल्या सर्व झुडपी जमिनीवरील अतिक्रमण दोन वर्षांच्या आत हरवले जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक आणि तालुका भू-महसूल निरीक्षक यांचा समावेश असलेला एक विशेष कार्यदल स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या अधिकाऱ्यांना फक्त याच उद्देशासाठी नियुक्त केले जाईल आणि त्यांना इतर कोणतेही कर्तव्य सोपवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
