Delhi High Court On Rape Case : तरुणी स्वेच्छेने रुमवर आली याचा अर्थ बलात्काराचा अधिकार मिळत नाही, असे स्पष्ट करत लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेचे आरोपीशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते किंवा ती शिक्षित मुलगी होती, अशा कारणास्तव तिला अत्याचारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन देताना पीडितेच्या चारित्र्यावर शंका घेणारे केलेले निरीक्षणेही न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने रद्द केले आहे.
बार अँड बेंचने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, पीडित महिला आणि आरोपी यांच्यात फोनवरून ओळख झाली होती. रात्रीच्या जेवणानंतर आरोपीने पीडितेला जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) वसतिगृहातील आपल्या खोलीत राहायला बोलावले. दुसऱ्या दिवशी कॅम्पस फिरवून झाल्यानंतर आरोपीने तिला आणखी एक रात्र थांबण्याची विनंती केली. तिने ती मान्य केली. पीडितेच्या आरोपानुसार, दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती जागी आल्यानंतर आरोपी तिच्या बाजूला अंथरुणावर झोपलेला होता. त्याने तिच्याशी गैरवर्तन केले. या घटनेनंतर काही दिवसांनी आरोपीने तिला पुन्हा खोलीत बोलावले आणि पुन्हा लैंगिक अत्याचार केला. यानंतर पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
आरोपीला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले हाेते की, महिला 'एक सुशिक्षित मुलगी' आहे आणि तिला तिच्या कृतीचे परिणाम माहित असणे अपेक्षित आहे., आरोपी आणि पीडितेच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. पहिल्या घटनेनंतरही पीडिता पुन्हा आरोपीच्या खोलीत गेली होती, याकडेही लक्ष वेधले होते.
पीडितेने सत्र न्यायालयाच्या या निरीक्षणांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाची निरीक्षणे जामीन अर्जावर सुनावणीच्या टप्प्यावर अनावश्यक असल्याचे ठरवले.न्यायमूर्ती महाजन यांनी स्पष्ट केले की, "पीडित केवळ आरोपीला ओळखत होती किंवा तिचे त्याच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते, म्हणून ती लैंगिक अत्याचारासाठी जबाबदार ठरत नाही. पीडिता स्वतःहून खोलीत आली, म्हणून कोणालाही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा हक्क मिळत नाही." उच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, सत्र न्यायालयाचे निरीक्षणे पीडितेच्या चारित्र्यावर शंका घेणारी होती आणि जामिनाच्या टप्प्यावर आरोपांच्या संभाव्यतेवर अशा प्रकारे भाष्य करणे योग्य नव्हते. न्यायालयाने सत्र न्यायालयाची सर्व निरीक्षणे रद्द केली.
