Voter Turnout in India
भारतातील अमेरिकी दूतावासाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतातील मतदान निधीबद्दलच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. अमेरिकी दूतावासाने केंद्र सरकारला याबाबतची माहिती दिली, जी सरकारने राज्यसभेत सादर केली. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी दावा केला होता की युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) ने भारतातील निवडणुकीतील मतदारांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी २.१ कोटी डॉलर ($21 million) निधी दिला होता. पण हा दावा खोटा निघाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी राज्यसभेत अमेरिकेच्या दूतावासाशी झालेल्या संवादाचा हवाला देत सांगितले की, यूएसएआयडी (USAID) ने भारतातील मतदार मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी २.१ कोटी डॉलर निधी दिला नाही.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी म्हटले आहे की, नवी दिल्लीतील अमेरिकेच्या दूतावासाने भारताला औपचारिकपणे कळवले आहे की, "२०१४ ते २०२४ या आर्थिक वर्षात भारतातील मतदारांच्या मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी भारताला २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी मिळाला नाही अथवा असा कोणताही निधी पुरवण्यात आला नाही. तसेच त्यांनी भारतात मतदानाचे प्रमाण वाढविण्याबाबत कोणतेही उपक्रम राबवले नाहीत."
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जगभरातील ४८६ दशलक्ष डॉलर्स USAID निधी रद्द केल्याबद्दल एक पोस्ट केली होती. या पोस्टनंतर अमेरिकी दुतावासाकडून स्पष्टीकरण पुढे आले आहे. ट्रम्प यांनी स्वतः अमेरिकेकडून देणाऱ्या येणाऱ्या मदतीचा हा गैरवापर असल्याचे म्हटले होते.
या पोस्टनंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या दशकभरातील भारतातील सर्व USAID निधी प्रकल्पांबद्दल अमेरिकेच्या दूतावासाकडून माहिती मागवली होती. गेल्या जुलै महिन्यात दूतावासाने ही माहिती दिली. त्यात भारतात कोणत्याही मतदान उपक्रमांसाठी निधी देण्यात आला नसल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने अशीदेखील पुष्टी केली आहे की भारतातील यूएसएआयडीशी संबंधित कामकाज बंद केले आहे. ११ ऑगस्ट रोजी, अमेरिकेच्या दूतावासाने भारताला सूचित केले की जागतिक पातळीवर यूएसएआयडी बरखास्त करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून सरकारसोबतचे सर्व सात भागीदारी करार संपुष्टात आणले आहेत.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२४ दरम्यान भारतात USAID चा निधी तिबेटी समुदायांना मदत करण्यासाठी कार्यक्रम राबवणे, वंचित मुलांच्या शिक्षणासाठी, हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी, अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आणि एचआयव्ही/एड्स (HIV/AIDS) उपाययोजनांसाठी दिला गेला. या निधी निवडणुकीशी संबंधित नव्हता.
