मला अपात्र ठरविण्याचा युपीएससीला अधिकार नाही, असा युक्तीवाद पूजा खेडकरने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केला. खेडकरने यूपीएससीच्या कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. तसेच युपीएससीचे सर्व आरोपही फेटाळून लावले आहेत. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात पूजा खेडकरने नमूद केले की, एकदा यूपीएससीने प्रशिक्षणार्थी आयएएस म्हणून निवड केल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार उरत नाही. केवळ केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडूनच अखिल भारतीय सेवा कायदा, १९५४ आणि प्रोबेशनर नियमानुसारच कारवाई केली जाऊ शकते.
यूपीएससीने ३१ जुलै रोजी पूजा खेडकरची तात्पुरती उमेदवारी रद्द केली होती. त्याबरोबरच भविष्यात यूपीएससीच्या कोणत्याही परीक्षेस बसण्यास मनाई केली होती. तसेच यूपीएससीने दिल्ली येथे पूजा खेडकरविरोधात गुन्हाही दाखल केला होता. यानंतर पूजा खेडकरने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच यूपीएससीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. यूपीएससीची परीक्षा देताना नावात गडबड केली नसल्याचा दावा पूजा खेडकरने केला आहे.
“२०१२ ते २०२२ या काळात मी माझे नाव आणि आडनाव यात कोणताही बदल केलेला नाही. तसेच ही माहिती यूपीएससीच्या तपशीलवार अर्जात नमूद आहे”, असेही खेडकरने म्हटले आहे. तसेच २०१९, २०२१ आणि २०२२ साली व्यक्तीमत्व चाचणी देताना यूपीएससीने बायोमेट्रिक तपासणी द्वारे संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केलेली होती. तसेच २६ मे २०२२ रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीआधी यूपीएससीने पुन्हा एकदा सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली असल्याचा दावा खेडकरने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केला आहे.
