केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचे ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड आणि 'यूपीआय'वर आधारित डिजिटल पेमेंट्स सुविधा देशभरात उपलब्ध करुन दिली आहेत. आता केेंद्र सरकार डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय )मध्ये आणखी एक पाऊल पुढे टाकणार आहे. आता तुमच्या घराला डिजिटल ओळख मिळावी म्हणून केंद्र सरकार नवी 'डिजिटल अॅड्रेस' योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.
'इकोनॉमिक्स टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एकीकडे देशात मोठ्या प्रमणावार डिजिटलायझेशन झाले आहे. मात्र पत्ता माहिती व्यवस्थापन यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे नवीन ‘डिजिटल पत्ता’ योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट हा देशातील पत्ता माहिती व्यवस्थापनाला एक मूलभूत सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता देणे आहे. तसेच लाभार्थींना सर्व सरकारी सेवांचा लाभ हा अचूक पत्त्यावर लवकरात लवकर पोहोचवणे हाही यामागील हेतू आहे.
भारतीय टपाल विभाग आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आलेला ‘डिजिटल पत्ता’ या संकल्पनेचा मसुदा पुढील आठवड्यात चर्चेसाठी प्रसिद्ध केला जाणार आहे. या वर्षअखेरीस त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्याच्या मार्गाने ‘डिजिटल अॅड्रेस’ यंत्रणा किंवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे.
डिजिटल पत्त्याची ही योजना अनेक कारणांमुळे अत्यावश्यक बनली आहे. कारण देशभरातील ई-कॉमर्स, डिलिव्हरी सेवा देणार्या कंपन्या वापरकर्त्यांचा पत्ता गोळा करतात. हे पत्ता साठवतात आणि अनेकवेळा इतर संस्थांना तो देतात किंवा वापरकर्त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचा आर्थिक उपयोगही करतात, असे निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच आता केंद्र सरकार वापरकर्त्याच्या संमतीनंतरच पत्त्याची माहिती सुरक्षितपणे वापरली जावी, यासाठी आग्रही आहे. तसेच, देशात अचूकतेचा अभाव असलेली पत्ता प्रणाली. संदर्भस्थळांवर आधारित अपूर्ण किंवा विसंगत पत्ते.डिजिटल सेवा वितरणासाठी अडथळा ठरत असल्याने नव्या योजना राबविण्याची गरज नाही.
शासकीय अंदाजानुसार, चुकीच्या किंवा अपूर्ण पत्त्यांमुळे देशाला दरवर्षी सुमारे 10-14 अब्ज डॉलर (GDP च्या सुमारे 0.5%) इतका आर्थिक फटका बसतो. यासाठी डिसेंबर 2023 मध्ये ‘नॅशनल जिओस्पेशियल पॉलिसी अंतर्गत पत्ते विषयावर एक कार्यसमूह स्थापन करण्यात आला. 2023 मध्ये सुधारित पोस्ट ऑफिस कायदातही पत्त्यांचे मानक आणि पोस्टकोड वापराविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
2024 मध्ये सचिवांच्या एका समितीने ‘डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) या प्रकल्पाला सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी महत्त्वपूर्ण मानले. हा अंक तुमच्या घराचा पत्ता , रस्ता, घर क्रमांक यावर आधारित असतो. DIGIPIN हा 10-अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड असून, विशिष्ट ठिकाणाच्या अचूक भौगोलिक स्थानावर आधारित असतो. यामुळे शहरी, ग्रामीण भाग, जंगल क्षेत्र अचूकपणे ओळख पटवणे शक्य होईल. तसेच यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणार्या लाभार्थींना सेवा पुरवणे सुलभ होईल, असा विश्वासही वरिष्ठ सरकारी अधिकार्यांनी व्यक्त केला आहे.
