Ullu app ALT Balaji OTT ban
नवी दिल्ली: डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि असभ्य कंटेटविरोधात केंद्र सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. प्रेक्षकांमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या 'उल्लू' (ULLU), 'ऑल्टबालाजी' (ALTBalaji) यांसारख्या प्रसिद्ध ओटीटी प्लॅटफॉर्मसह अनेक ॲप्स आणि वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे डिजिटल मनोरंजन विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, हे प्लॅटफॉर्म्स सातत्याने अश्लील, असभ्य आणि महिलांचे आक्षेपार्ह चित्रण करणारी सामग्री प्रसारित करत होते. या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई करण्यासाठी अनेक दिवसांपासून विविध स्तरांवरून मागणी होत होती. अखेर सरकारने यावर कठोर पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना मोठा धक्का बसला आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या प्रमुख ॲप्स आणि वेबसाइट्सची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
ऑल्टबालाजी (ALTBalaji)
उल्लू (ULLU)
बिग शॉट्स ॲप (Big Shots App)
देसीफ्लिक्स (Desiflix)
बूमेक्स (Boomex)
नवरस लाईट (Navarasa Lite)
गुलाब ॲप (Gulab App)
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करण्याच्या आणि ऑनलाइन अश्लील सामग्रीचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून हे प्लॅटफॉर्म्स सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
याच वर्षी एप्रिल महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, उल्लू, ऑल्टबालाजी, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांसारख्या प्रमुख डिजिटल कंपन्यांना नोटीस बजावली होती.
ओटीटी आणि सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या लैंगिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह सामग्रीवर कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण कार्यकारी मंडळ किंवा विधानमंडळाच्या अखत्यारित येत असल्याचे नमूद केले होते.
मे महिन्यात 'उल्लू' ॲपवरील 'हाऊस अरेस्ट' या वेब सिरीजमधील एक क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. हिंदी 'बिग बॉस'मधील माजी स्पर्धक एजाज खान या मालिकेत होता. यातील दृश्यांवरून तीव्र टीका झाली होती.
शिवसेना (UBT) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी यावर आवाज उठवत, "अशा ॲप्सवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बंदी का घातली नाही?" असा प्रश्न स्थायी समितीमध्ये उपस्थित केला होता.
या वादानंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) स्वतःहून दखल घेतली होती. आयोगाने या सिरीजमधील महिलांच्या चित्रणावर तीव्र आक्षेप नोंदवत, या प्लॅटफॉर्मवर संपूर्ण बंदी घालण्यासह नियामक कारवाईचा इशारा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी अधिक कठोर नियम आणि कायद्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशिप यातील सीमारेषा काय असावी, यावर आता नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या बंदीनंतर इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आपल्या कंटेटबाबत अधिक सावध भूमिका घेणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
