Bangladesh dress code for women
नवी दिल्ली: आधी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तालिबानी पद्धतीचा ड्रेस कोड लागू करणे आणि नंतर त्यावर झालेल्या गदारोळामुळे तो मागे घेणे, आणि त्याचवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा हक्क हिरावून घेणारा अध्यादेश आणणे; या घटनांमुळे बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस सरकार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
या दुहेरी संकटामुळे बांग्लादेशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत असून, सोशल मीडियातून सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला जात आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला 'बांगलादेश बँके'ने आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक जारी केले, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. या आदेशानुसार, महिला कर्मचाऱ्यांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते.
काय परिधान करावे: महिला कर्मचाऱ्यांनी साडी किंवा सलवार कमीज घालावी. तसेच, डोक्यावर स्कार्फ किंवा हिजाब आणि पायात फॉर्मल चपला किंवा शूज घालावेत, असे निर्देश होते.
काय परिधान करु नये: छोटे कपडे, शॉर्ट स्लीव्हज असलेले कपडे आणि लेगिन्स घालण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती.
पुरुषांसाठी नियम: पुरुष कर्मचाऱ्यांवरही जीन्स आणि चिनो पॅन्ट घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
कारवाईचा इशारा: या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात म्हटले होते. इतकेच नाही, तर प्रत्येक विभागात या ड्रेस कोडच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते.
हा आदेश सार्वजनिक होताच, बांगलादेशातील नागरिक आणि पत्रकारांनी सोशल मीडियावर सरकारविरोधात टीकेची झोड उठवली. अनेकांनी या फतव्याची तुलना थेट अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीशी केली. तालिबाननेही महिलांना डोक्यापासून पायापर्यंत पूर्ण शरीर झाकणारे कपडे घालण्याचा आदेश दिला आहे.
एका युझरने ट्विटरवर लिहिले, "हुकूमशहाच्या नेतृत्वाखाली नव्या तालिबानी युगाची सुरुवात."
बांगलादेश महिला परिषदेच्या अध्यक्षा फौजिया मोसलेम यांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितले की, "अशा प्रकारचा आदेश बांगलादेशात अभूतपूर्व आहे. देशात एक विशिष्ट प्रकारचे सांस्कृतिक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, हा आदेश त्याच प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे."
वाढता जनक्षोभ आणि तीव्र टीकेनंतर, अवघ्या दोन दिवसांतच बांगलादेश बँकेने गुरुवारी हा आदेश मागे घेतला. बँकेचे प्रवक्ते आरिफ हुसेन खान यांनी स्पष्ट केले की, "हे परिपत्रक पूर्णपणे सल्ला देण्याच्या स्वरूपाचे होते. हिजाब किंवा बुरखा घालण्याची कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नाही."
हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा बांगलादेशातील अनेक इस्लामी गट महिलांना मालमत्तेत समान हक्कांसारख्या प्रस्तावांना कडाडून विरोध करत आहेत.
'अँटी-हिजाब' शिक्षकांविरोधात निदर्शने: गेल्या महिन्यात, एका इस्लामी गटाने विद्यापीठातील काही शिक्षकांना 'हिजाबविरोधी' ठरवून त्यांच्याविरोधात निदर्शने केली होती.
शरिया कायद्याची मागणी: 'जमात-चर मोनाई' नावाच्या एका संघटनेने बांगलादेशला अफगाणिस्तानप्रमाणे शरिया कायद्यावर चालणारे राष्ट्र बनवण्याचे आवाहन केले आहे.
पाश्चात्य कायद्यांना विरोध: मे महिन्यात, 'हिफाजत-ए-इस्लाम' नावाच्या संघटनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी ढाका विद्यापीठाजवळ "आमच्या महिलांवरील पाश्चात्य कायदे नाकारा, बांगलादेशांनो जागे व्हा" अशा घोषणांचे फलक घेऊन रॅली काढली होती.
दरम्यान, बांग्लादेश सरकारने बुधवारी रात्री एक नवीन अध्यादेश आणून नागरिकांच्या चिंतेत भर घातली. या अध्यादेशानुसार, सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या नवीन कायद्यानुसार, जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन केले किंवा त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणला, तर त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते. धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्मचाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईविरोधात अपील करण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही.
या दुहेरी संकटामुळे बांगलादेशातील महिलांचे हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे भविष्य धोक्यात आले आहे, अशी भीती अनेकजण व्यक्त करत आहेत.
