Nimisha Priya Execution Yemen
नवी दिल्ली : सन 2017 पासून येमेनमध्ये अडकलेली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हिच्या फाशीचं प्रकरण आता अत्यंत नाजूक टप्प्यावर पोहोचलं आहे. येमेनच्या न्यायालयांनी मृत्युदंडाला अंतिम मान्यता दिली असून, 16 जुलै रोजी तिला फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती, मात्र, ती स्थगित करून आता पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
तथापि, हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं आहे, कारण हत्या झालेल्या तलाल अब्दो महदीच्या कुटुंबाने ‘ब्लड मनी’ नाकारली आहे. आता निमिषा प्रिया यांना वाचवण्यासाठी उरलेल्या पाच प्रमुख पर्यायांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे.
येमेनचे राष्ट्रपती काही विशेष घटनांमध्ये मृत्युदंड माफ करू शकतात. हे फारच दुर्मीळ असतं, पण भारत सरकारकडून मानवीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून दया दाखवण्याची विनंती सुरू आहे. भारताने यासाठी इराण व आखाती देशांच्या माध्यमातून राजनैतिक दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
जर न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणतीही चूक आढळली, किंवा स्वसंरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडता आला, तर शिक्षा उलथवून टाकता येऊ शकते.
निमिषा प्रिया यांनी येमेनमध्ये स्थानिक भागीदार महदीकडून मानसिक व शारीरिक छळ सहन केला होता, याची माहिती पोलिसांना दिली होती, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. जर हे स्पष्ट झालं की, हत्येचा हेतू नव्हता तर शिक्षेत बदल होऊ शकतो.
भारत सरकार येमेनमधील हूथी सरकारबरोबर थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेड क्रॉस यांसारख्या संस्थांची मदत घेतली जाऊ शकते. हूथी बंडखोरांवर इराणचा प्रभाव असल्यामुळे भारत, इराणमार्फत दडपण आणण्याच्या मार्गावर आहे.
भारतीय व जागतिक माध्यमांच्या माध्यमातून जनतेचा दबाव तयार केल्यास, हूथी गट किंवा मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर परिणाम होऊ शकतो. सामाजिक, धार्मिक व स्त्री अत्याचारविरोधी संस्था यामध्ये सक्रीय होत आहेत.
शेवटचा उपाय म्हणून, मृत्युदंड रद्द करून आजीवन कारावासात बदल करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. यासाठी वैद्यकीय कारणं, मानसिक आरोग्य आणि मानवीय मुद्दे आधार ठरू शकतात. भारत सरकारने यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कौन्सिलर भेटी, व्हिसा सहाय्यता आणि कायदेशीर मदत विनामूल्य दिली जात आहे. शरिया तज्ज्ञ व कायदेशीर सल्लागारांचे पथक यमनमध्ये पाठवले जात आहे. इराण व खाडी देशांच्या मदतीने राजनैतिक दडपण तयार करण्यात येत आहे.
भारताची हूथी गटावर किती पकड?
हूथी बंडखोर येमेनच्या उत्तरेकडील व पश्चिमेकडील भागावर नियंत्रण ठेवून सरकारसारखीच भूमिका बजावत आहेत. इराणचा या गटावर मोठा प्रभाव असून भारत-इराण संबंधांचे भांडवल करून ही केस सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
आता 14 ऑगस्टला काय निर्णय होतो, यावर निमिषाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
