CJI B. R. Gavai Supreme court to ED
नवी दिल्ली : "सक्तवसुली संचालनालय (ED) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, हे असं चालू देऊ शकत नाही," अशा कठोर शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले. वकिलांनी त्यांच्या क्लायंटना दिलेल्या सल्ल्यांवरून त्यांना समन्स पाठवण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी हे तीव्र निरीक्षण नोंदवलं.
सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सुनावले आणि स्पष्टपणे सांगितले की, "आपल्याला काही मार्गदर्शक तत्वांची गरज आहे, हे असं चालू राहू शकत नाही.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. याआधी दोन प्रकरणांतही आम्ही अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजूंना सांगितलं होतं की त्यांनी तोंड उघडू नये, नाहीतर आम्हाला काही तीव्र टिपण्णी करावी लागेल."
ईडीने काही ज्येष्ठ वकिलांना केवळ त्यांनी त्यांच्या क्लायंटना दिलेल्या सल्ल्यावरून समन्स पाठवले होते. बार असोसिएशन्सनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवून सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. या समन्समुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि वकिलांचा स्वतंत्रपणे काम करण्याचा हक्क धोक्यात येतो, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं.
वरिष्ठ वकिल अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना अलीकडे ईडीने समन्स पाठवले होते. नंतर ईडीने समन्स मागे घेतले आणि स्पष्टीकरण देत म्हटले की, "पुढील वेळी वकीलांना समन्स पाठवायचा झाल्यास केवळ ईडी संचालकाच्या मंजुरीनंतरच तो पाठवला जाईल."
या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली. याआधी 25 जून रोजी गुजरातमधील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानेही या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली होती.
"हा प्रश्न फक्त एका वकिलाचा नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रभावी कार्यपद्धतीचा आणि वकिलांच्या निर्भयपणे काम करण्याच्या अधिकाराचा आहे," असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
सरन्यायाधीशांच्या टीकेला उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "या संपूर्ण प्रकरणामागे एक नियोजित प्रचार आहे जो एका संस्थेविरुद्ध खोटी कहाणी उभी करण्याचा प्रयत्न करतोय. कृपया न्यूज आणि मुलाखतींकडे लक्ष देऊ नका." मात्र त्यांनी मान्य केलं की, वकिलांना त्यांच्या कायदेशीर सल्ल्यामुळे समन्स पाठवता येत नाही.
आजच सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकमध्ये कथित 'म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA)' घोटाळ्याच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना ईडीने पाठवलेल्या समन्सबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "राजू साहेब, कृपया आम्हाला आमचं तोंड उघडायला लावू नका. नाहीतर आम्हाला ईडीविषयी कठोर टिप्पणी करावी लागेल. दुर्दैवाने मला महाराष्ट्रातील काही अनुभव आहेत... राजकीय लढाई जनता दरबारात लढली पाहिजे, तुम्हाला का वापरलं जातं?"
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तीव्र टिप्पणींमुळे केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांची कार्यपद्धती, विशेषतः वकिलांना दिल्या जाणाऱ्या समन्स संदर्भात, नव्याने चर्चेत आली आहे.
कायदेशीर सल्ल्याच्या आधारावर वकिलांना त्रास देणं हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर हल्ला मानला जात असून, सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याची शक्यता आहे.
