नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला 'एक देश, एक निवडणूक'विषयक अहवाल गुरुवारी (दि. 14) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. आपल्या 18 हजार 626 पानांचा या अहवालातून 2029 मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हापासून विषयाशी संबंधित लोक तसेच तज्ज्ञांशी याबाबत सल्लामसलत करण्यात आली. 191 दिवस या अहवालाच्या तयारीला लागले.
47 राजकीय पक्षांनी समितीकडे आपली मते नोंदविली. 'एक देश, एक निवडणूक'च्या बाजूने 32, तर विरोधात 15 मते पडल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या शिफारशी अशा…
– पहिल्या निवडणुकीसाठी, सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवला जाणे शक्य आहे.
– त्रिशंकू सभागृहाची स्थिती आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, मुदतीच्या उर्वरित 5 वर्षांसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील.
– पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी, नंतर दुसर्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतील.
– तिन्ही निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकार्यांशी चर्चा करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
