Thalapathy Vijay Gold Scheme: तमिळ सुपरस्टार आणि राजकारणी विजयच्या TVK पक्षाने तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळवल्यानंतर आता त्याच्या निवडणूक आश्वासनांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः नवजात बालकांना सोन्याची अंगठी आणि गरीब कुटुंबातील वधूंना 8 ग्रॅम सोनं देण्याच्या घोषणेमुळे राज्याच्या राजकारणात याची चर्चा सुरु आहे.
TVK पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलींच्या विवाहासाठी 8 ग्रॅम सोनं आणि रेशमी साडी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सध्या 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 14 हजार रुपये प्रति ग्रॅमच्या आसपास असल्याने एका लाभार्थीवरच मोठा खर्च होणार आहे.
तमिळनाडूमध्ये दरवर्षी लाखो विवाह होतात. अंदाजानुसार, जर 60 टक्के कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरली, तर दरवर्षी सुमारे 2.7 लाख वधूंना सोनं द्यावं लागेल. केवळ या योजनेसाठीच सरकारवर 3 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडू शकतो.
विजयने नवजात बालकांना सोन्याची अंगठी देण्याचंही आश्वासन दिलं आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे 7.8 लाख बालकांचा जन्म होतो. यापैकी 60 टक्के गरीब कुटुंबांतील मुलांना अंगठी देण्याचा विचार केला, तरी लाखो अंगठ्या तयार कराव्या लागतील. एका अंगठीची किंमत साधारण 5 हजार रुपये धरली, तरी या योजनेसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या दोन्ही योजनांसाठी सरकारला दरवर्षी हजारो किलो सोन्याची आवश्यकता भासू शकते. केवळ वधूंसाठीच्या योजनेतच सुमारे 2160 किलो सोनं लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी करण्यासाठी आर्थिक आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे या व्यवहारांसाठी Reserve Bank of India अर्थात RBI ची मदत किंवा मंजुरी आवश्यक आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
TVK च्या जाहीरनाम्यात महिला प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना दरमहा 2,500 रुपये, वर्षाला सहा मोफत LPG सिलेंडर आणि बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा 4 हजार रुपये भत्ता देण्याचंही आश्वासन देण्यात आलं आहे.
माध्यमांच्या अहवालानुसार, या सर्व योजनांमुळे तमिळनाडू सरकारचा वार्षिक कल्याणकारी खर्च जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सध्याच्या तुलनेत हा खर्च तब्बल 52 टक्क्यांनी अधिक असेल.
चित्रपटसृष्टीत सुपरस्टार ठरलेला विजय आता राजकारणातही मोठी झेप घेताना दिसत आहे. मात्र, निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात पूर्ण करणं हे त्याच्या सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. विशेषतः सोन्यासारख्या महागड्या योजनांसाठी निधी, पुरवठा आणि आर्थिक व्यवस्थापन कसं केलं जाणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
