Telangana HC landlord Judgment | भाडेकरुने भाडे थकवल्यास घरमालकानेच पुरावा द्यावा : हायकोर्ट
ठळक मुद्दे
भाडेकरूला घराबाहेर काढण्याच्या खटल्यात पुरावा सादर करण्याची पहिली जबाबदारी घरमालकाचीच असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दावा दाखल करणाऱ्यानेच आधी पुरावे सादर करावेत, हा दिवाणी प्रक्रिया संहितेचा (CPC) नियम असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
प्रतिवादीला (भाडेकरू) आधी पुरावे देण्यास सांगणे म्हणजे त्याला बचावाची रणनीती आधीच उघड करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
Telangana HC landlord rent judgment
हैदराबाद: भाडेकरूने भाडे थकवल्यास त्याला घराबाहेर काढण्याच्या प्रकरणात, आधी पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी घरमालकाचीच असते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) नियमांचा हवाला देत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की दावा दाखल करणाऱ्या पक्षकारानेच (या प्रकरणात घरमालक) आपला खटला सिद्ध करण्यासाठी प्रथम पुरावे सादर केले पाहिजेत.
या निकालामुळे भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या हजारो खटल्यांमधील एका मूलभूत प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. न्यायमूर्ती पी. सॅम कोशी यांनी घरमालकाने दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
एका घरमालकाने आपल्या भाडेकरूंनी जाणूनबुजून भाडे थकवले असल्याचा आरोप करत त्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, जेव्हा पुरावे सादर करण्याची वेळ आली, तेव्हा घरमालकाने एक अनपेक्षित मागणी केली. त्याने न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करून अशी मागणी केली की, भाडेकरूंनीच आधी पुरावे सादर करून भाडे दिल्याचे सिद्ध करावे.
घरमालकाचा युक्तिवाद असा होता की, "भाडे मिळालेले नाही" ही नकारात्मक गोष्ट सिद्ध करण्याची अपेक्षा त्याच्याकडून केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, भाडेकरूंनीच भाडे भरल्याचे पुरावे सादर करावेत. कनिष्ठ न्यायालयाने घरमालकाचे हे अर्ज फेटाळले होते, ज्याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल
उच्च न्यायालयाने घरमालकाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या 'आदेश 18, नियम 1' (Order XVIII, Rule 1) चा सविस्तर उहापोह केला. न्यायमूर्ती कोशी यांनी स्पष्ट केले की:
कायद्याचा मूलभूत नियम: दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार, खटल्याची सुरुवात करण्याचा आणि पुरावा सादर करण्याचा पहिला हक्क हा नेहमीच वादीचा (plaintiff) म्हणजेच दावा दाखल करणाऱ्याचा असतो.
घरमालकाची जबाबदारी
भाडे थकवल्याच्या कारणावरून निष्कासनाचा दावा सिद्ध करण्यासाठी घरमालकाला तीन महत्त्वाच्या गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात-
त्याच्यात आणि भाडेकरूत 'घरमालक-भाडेकरू' असे कायदेशीर नाते आहे.
भाड्याने दिलेली मालमत्ता आणि भाड्याची रक्कम निश्चित आहे.
भाडेकरूने भाडे देण्यास कसूर केली आहे.
बचावाचा हक्क
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "जर घरमालकाची मागणी मान्य केली, तर ते प्रतिवादीला (भाडेकरू) आपला बचाव आधीच उघड करण्यास भाग पाडण्यासारखे होईल. त्यानंतर घरमालकाला प्रतिवादीच्या बचावातील त्रुटी शोधून त्यावर अधिक प्रभावीपणे हल्ला करण्याची संधी मिळेल. अशी पद्धत दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायप्रणालीत अपेक्षित नाही."
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा घरमालकाने दिलेला संदर्भही न्यायालयाने विचारात घेतला, परंतु सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे नमूद केले.
भाडेकरूंनी घरमालकाचे आरोप स्पष्टपणे नाकारले असल्यामुळे, आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी घरमालकावरच येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालाचे महत्त्व
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय "योग्य, कायदेशीर आणि न्यायोचित" असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने घरमालकाच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या निकालामुळे भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या खटल्यांमध्ये पुरावा सादर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टता आली आहे.
तसेच, 'जो दावा करतो, त्यानेच तो सिद्ध करावा' या दिवाणी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाला या निकालामुळे आणखी बळकटी मिळाली आहे.
