Telecom companies vs OTT:
नवी दिल्ली : ओटीटी ॲप्सकडून शुल्क आकारण्यात यावे, अशी मागणी देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्या जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोनने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यामुळे आता दूरसंचार कंपन्या आणि ओटीटी ॲप्समधील महसूल वसुलीच्या संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
'ओटीटी'वर शुल्क आकारून गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा सुधारावी'
सरकारने ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी टेलिकॉम नेटवर्क वापरणाऱ्या 'ओटीटी' ॲप्सकडून शुल्क आकारावे. हे शुल्क भारताच्या एकत्रित निधीत किंवा डिजिटल इंडिया निधीत जमा केले जाऊ शकते. तसेच याच्या माध्यमातून दूरसंचार कंपन्यांनी देशातील ग्रामीण भागात डेटा आणि व्हॉइस कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी वापरावे, असा प्रस्ताव रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया सारख्या दूरसंचार कंपन्यांनी संयुक्तपणे दूरसंचार विभागाला प्रस्ताव दिला आहे.
दूरसंचार कंपन्या आणि ओटीटी ॲप्समध्ये नेमका वाद काय?
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) आणि ओटीटी यांच्यातील नव्या वादाची सुरुवात जुलै २०२३ मध्ये झाली. ट्रायने ओटीटी सेवांबाबत रेग्युलेशनसंदर्भातील सल्लागार पत्र जारी केले. यामध्ये काही OTT अॅप्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला. काही महिन्यांपासून सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय)ने ओटीटी अॅप्सने टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवलेल्या भांडवलाची भरपाई म्हणून डेटा वापराबद्दल वाटा द्यावा, अशी मागणी केली. 'सीओएआय'मध्ये जिओ, एअरटेल, आणि व्होडाफोन-आयडिया सदस्य आहेत. "समान सेवा, समान नियम", अशी या कंपन्यांची मागणी आहे. मात्र ऑक्टोबर २०२३ मध्ये टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अॅपलेट ट्रायब्युनल ( टीडीएसआयटी) ने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, Netflix OTT प्लॅटफॉर्म 'ट्राय'च्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. हे आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत नियंत्रित केलं जाईल. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, OTT सेवा टेलिकॉम कायदा २०२३ अंतर्गत येत नाहीत. दोघेही तांत्रिकदृष्ट्या भिन्न आहेत; पण दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणं आहे की, OTT अॅप्स त्यांचं नेटवर्क वापरून नफा मिळवतात; पण नेटवर्कच्या देखभाल खर्चात सहभाग घेत नाहीत.
दूरसंचार कंपन्यांची देशात 5G नेटवर्कसाठी प्रचंड गुंतवणूक
दूरसंचार कंपन्यांनी देशात 5G नेटवर्क विकसित करण्यासाठी 3 ट्रिलियन डाॅलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे, तर OTT ॲप्स त्यांच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय या नेटवर्कचा वापर करतात, असे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच टेलिकॉम कंपन्यांनी मागणी केली होती की, "नेटफ्लिक्स, व्हॉट्स ॲप, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसारख्या जास्त ट्रॅफिक (सर्वाधिक वापरकर्ते) असलेल्या ओटीटी ॲप्सनी त्यांच्यासोबत महसूल वाटून घ्यावा."
'डिजिटल इंडिया फंड'च्या माध्यमातून शहरी-ग्रामीण डिजिटल दरी कमी होईल'
सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया सारख्या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते. या असोसिएशनचे महासंचालक एसपी कोचर यांनी 'बिझनेस स्टँडर्ड'शी बोलताना सांगितले की, ओटीटी ॲप्सनी त्यांच्या उत्पन्नाचा एक भाग देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'डिजिटल इंडिया फंड'मध्ये द्यावा. यामुळे नेटवर्कच्या आवश्यक विकासासाठी पैसे उपलब्ध होतील. शहरी-ग्रामीण डिजिटल दरी कमी करण्यास देखील मदत होईल.'
दूरसंचार विभागाकडून प्रस्तावावर विचार
रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेत स्वतःचे ओटीटी अॅप्स आहेत. रिलायन्सकडे JioHotstar सारखे तर Airtelकडे Extreme OTT अॅप्स आहे. दूरसंचार विभाग ओटीटी शुल्क लादण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, ओटीटीवर शुल्क आकारले तरी दूरसंचार कंपन्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार नाही; परंतु त्यामुळे त्यांच्या नेटवर्कला आलेल्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा काही भाग मिळण्यास मदत होऊ शकते.
