पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Telecom Law व्हॉट्स ॲप-टेलीग्रामसह सर्व कॉलिंग आणि मेसेजिंग ॲप तसेच इंटरनेटवर ओटीटी (ओव्हर द टॉप) सेवा लवकरच दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. या संबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. सरकारने या विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे. बुधवारी आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की ओव्हर द टॉप (OTT) म्हणजेच पारंपारिक दूरसंचार सेवांपेक्षा वेगळ्या असलेल्या आणि इंटरनेटद्वारे काम करणाऱ्या दूरसंचार सेवांनाही दूरसंचार सेवेच्या कक्षेत आणले जाईल.
Telecom Law सरकार दूरसंचार कायद्यात मोठे बदल करून कायद्याच्या कक्षा रुंदीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यात असे अनेक प्रस्ताव सादर केले आहेत, जे दूरसंचार कायद्यांमध्ये कठोर बदल घडवून आणतील.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, दूरसंचार सेवा आणि नेटवर्क सुविधा देणाऱ्या कोणत्याही प्रदात्याला परवाना घ्यावा लागेल. या विधेयकात दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी शुल्क आणि दंड माफ करण्याचाही सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. विधेयकाच्या प्रस्तावात असेही म्हटले आहे की जर एखाद्या दूरसंचार किंवा इंटरनेट सेवा प्रदात्याने आपला सेवा परवाना सरेंडर केला तर भरलेली फी परत मिळेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नवीन मसुद्यानुसार, व्हॉट्सअॅप, गुगल ड्युओ, टेलिग्राम आणि झूम यांसारख्या ओटीटी सेवांव्यतिरिक्त, दूरसंचार सेवांच्या कक्षेत येणार्या इतर सेवांमध्ये ब्रॉडकास्टिंग सेवा, ईमेल, व्हॉइस मेल, व्हॉइस, व्हिडिओ आणि डेटा कम्युनिकेशन सेवा, ऑडिओटेक्स यांचा समावेश आहे. सेवा, व्हिडिओटेक्स सेवा, निश्चित आणि मोबाइल सेवा, इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड सेवा, उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवा, वॉकी-टॉकी, मशीन टू मशीन सेवा, इंटरनेट आधारित संप्रेषण सेवा, विमाने आणि जहाजांमध्ये वापरल्या जाणार्या संप्रेषण सेवा.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, येत्या दीड ते दोन वर्षात सरकारला संपूर्ण डिजिटल नियामक फ्रेमवर्क पूर्णपणे बदलता आले पाहिजे. हे नवीन दूरसंचार विधेयक उद्योगाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप देईल.
बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार भविष्यात कायदेशीर चौकट मजबूत करता यावी तसेच याची नव्याने व्याख्या तयार करण्यासाठी विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे सरकारला स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनाशी संबंधित आव्हानांना अधिक चांगल्याप्रकारे तोंड देण्यासाठी कायदेशीर चौकट सुव्यवस्थित करणे हा या मागचा हेतू आहे. दूरसंचार, सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या पद्धतींचा अवलंब करणे आणि संविधान आणि नियम आणि नियमांचे पालन करून सामान्य धोक्यांना सामोरे जाण्याची तयारी या विधेयकातून करण्यात आली आहे. तसेच दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांवर दंड आकारण्याची आणि लागू करण्याची प्रक्रिया अधिक तर्कसंगत बनवणे हे देखिल विधेयकाद्वारे साध्य होणार आहे.
सरकारने या उद्योगातील क्षेत्रांना आणि लोकांना 20 ऑक्टोबरपर्यंत या प्रस्तावावर सूचना देण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे या गोष्टींकडे लक्ष वेधण्यात आल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा :
