Obscene Content on OTT Platforms and Social Media
नवी दिल्ली : ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रिमिंग होणाऱ्या अश्लील कंटेंटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. यावर बंदी घालण्यासाठी केंद्राला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, Ullu, एएलटीटी, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, YouTube आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावली आहे.
सोमवारी (दि. २८ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेंटचे नियमन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेतली. त्यावर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या समस्येमुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. त्यावरील उत्तरात केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की आणखी काही नियम विचाराधीन आहेत.
''जनहित याचिकेतून महत्त्वाचा चिंतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.'' असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, अल्टबालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि ॲपल यांना नोटीस बजावली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी म्हटले की, हे प्रकरण विरोधी खटला म्हणून नाही तर खरोखरच चिंता निर्माण करणारे आहे. कोणत्याही प्रकारचे नियमन अथवा नियंत्रण नसलेल्या सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटच्या मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतली. "मिस्टर सॉलिसिटर? काहीतरी करा...याबाबत काहीतरी कायदे करावेत.." अशी विचारणा न्यायमूर्ती गवई यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली.
यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, काही नियमित कार्यक्रमांमध्येही अश्लील कंटेंटचा समावेश असतो. काही कार्यक्रम इतके विकृत स्वरुपाचे असतात की ते दोन सभ्य पुरुष एकत्र बसून ते पाहू शकत नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सेन्सॉरशिप नसावी का? यावर सहमती दर्शवत एसजी मेहता म्हणाले की काही मर्यादेपर्यंत नियमन आवश्यक आहे. काही नियमन विचाराधीन आहेत.
न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, "ही याचिका ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील विविध आक्षेपार्ह, अश्लील आणि असभ्य कंटेंट दाखवण्यावरून चिंता उपस्थित करणारी आहे. यावर मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे की हा विषय विकृतीच्या मर्यादा ओलांडणारा आहे. आणखी काही नियम विचाराधीन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.''
