Suvendu Adhikari Siliguri Corridor decision
कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी सातत्याने ॲक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. मंगळवारी राज्य सरकारने 'सिलीगुडी कॉरिडॉर'बाबत मोठा निर्णय घेतला, ज्याची केंद्र सरकार गेल्या बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. पश्चिम बंगाल सरकारने, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या 'सिलिगुडी कॉरिडॉर'लगतची शेकडो एकर जमीन केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील नवीन प्रशासनाने, राष्ट्रीय महामार्गाचे सात टप्पे केंद्रीय संस्थांकडे सुपूर्द करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच ही घडामोड समोर आली आहे.
सिलीगुडी कॉरिडॉरमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांचे भाग केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावा, अशी मागणी होती. प. बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कामात जाणूनबुजून उशीर करत असल्याचा आरोप केंद्राने केला होता. मंगळवारी शुभेंदू सरकारने जाहीर केले की, आता या कॉरिडॉरमधील महामार्गांची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि 'नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHIDCL) सांभाळणार आहे.
शुभेंदू सरकारच्या मंजुरीनंतर आता NH-31, NH-33, NH-312 यांसह ७ राष्ट्रीय महामार्गांची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे जाणार आहे. दुसरीकडे, या भागात येणारे कोरोनेशन ब्रिज (Coronation Bridge), हासीमारा-जयगाव आणि चांगरबांधा कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांची देखरेख NHIDCL करणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पांची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती. परंतु, गेल्या एका वर्षापासून सरकारने याला परवानगी दिली नव्हती. आता केंद्रीय संस्था वेगाने या प्रकल्पांवर काम करू शकतील.तज्ज्ञांच्या मते, शुभेंदू अधिकारी सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. बंगालच्या नूतन सरकारच्या निर्णयाचा केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेलाच फायदा होणार नाही, तर दार्जिलिंगच्या टेकड्या, डुआर्स आणि इतर सीमावर्ती भागातील दळणवळण अधिक सोपे होणार आहे.
ईशान्येकडील राज्ये आणि पश्चिम बंगाल यांच्यामध्ये असलेली २२ किलोमीटर रुंदीची एक अरुंद पट्टी 'भारताचा चिकन नेक' (Chicken's Neck) म्हणून ओळखली जाते. अधिकृतपणे याचे नाव 'सिलीगुडी कॉरिडॉर' असे आहे. या पट्टीच्या एका बाजूला बांगलादेश तर दुसऱ्या बाजूला नेपाळ आणि भूतान देश आहेत. हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडणारा हा एकमेव भूमार्ग (जमिनीचा रस्ता) आहे. याशिवाय सरकारने बांगलादेशमार्गे आणि समुद्राच्या मार्गाने म्यानमारमधून जाणाऱ्या पर्यायी मार्गांचाही प्रयत्न केला आहे; परंतु ते अद्याप फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत हा रस्ता अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. चीन सतत या क्षेत्रावर डोळा ठेवून असतो, त्यामुळे भारतालाही आपली तयारी मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारने या भागातील जमीन केंद्राच्या ताब्यात देण्याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकार आता थेट या भागावर नियंत्रण ठेवू शकेल. यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत वेगाने करता येईल. , या जमीन हस्तांतरणाचा मुख्य उद्देश केंद्र सरकारकडून सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या 'अंडरग्राउंड' (भूमिगत) रेल्वे विस्ताराचा मार्ग सुकर करणे हा आहे. या नव्या प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकार येथील सध्याच्या 'डबल ट्रॅक' रेल्वे प्रणालीला 'सिक्स ट्रॅक' (६ मार्गिका) मध्ये बदलू इच्छिते. यातील दोन नवे ट्रॅक ४० किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत रेल्वे लाईनच्या स्वरूपात बांधले जातील, जे टीन माईल हाट आणि रंगापानी स्टेशन दरम्यान जमिनीपासून २० ते २४ मीटर खोल असतील. रेल्वे लाईन भूमिगत केल्यामुळे भारताची महत्त्वपूर्ण लष्करी रसद आणि पुरवठा साखळी हवाई हल्ले, तोफखाना किंवा ड्रोन युद्धासारख्या बाह्य धोक्यांपासून सुरक्षित राहील.
पश्चिम बंगाल सरकारचा हा निर्णय केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच नव्हे, तर ईशान्येकडील राज्यांसाठीही मैलाचा दगड ठरेल. केंद्र सरकारच्या भूमिगत रेल्वे ट्रॅक आणि रस्ते प्रकल्पांमुळे ईशान्य भारतापर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. परिणामी, या राज्यांमध्ये विकास वेगाने होईल आणि स्थानिक जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे.
