डॉ. योगेश प्र. जाधव
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांचा नुकताच पार पडलेल्या भारत दौरा सध्याच्या बदलत्या जागतिक अर्थकारणाच्या आणि व्यापार धोरणातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. उभय देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून जागतिक पुरवठा साखळीत आपले स्थान भक्कम करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहावे लागेल.
गेल्या आठ वर्षांत दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची ही पहिलीच भारत भेट असल्याने या दौर्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बदललेली युरोपची आर्थिक स्थिती, जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीत आलेला विस्कळीतपणा या पार्श्वभूमीवर या दौर्याला नवी परिमाणे प्राप्त झाली होती. या दोन्ही देशांच्या लोकशाही मूल्यांमध्ये आणि बाजारपेठांच्या कार्यपद्धतीत मोठे साम्य आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील भागीदारीला ‘चिप्स टू शिप्स’असे सार्थ नाव दिले आहे.
या शिखर परिषदेचे सर्वात महत्त्वाचे फलित म्हणजे ‘भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज’ची निर्मिती. आजच्या काळात सेमीकंडक्टर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे इंधनापाठोपाठ जागतिक अर्थकारण, राजकारणाच्या केंद्रस्थानानजीकचे घटक आहेत. दक्षिण कोरिया हा सेमीकंडक्टर उत्पादनात जागतिक नेता आहे, तर भारत आपली स्वतःची सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. डिजिटल ब्रिजमुळे दक्षिण कोरियाचे तंत्रज्ञान आणि भारताची अफाट मानवी शक्ती यांचा मेळ घालण्यात येणार असून याद्वारे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात एक विश्वासार्ह तंत्रज्ञान कॉरिडॉर निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जहाजबांधणी आणि बंदरांचा विकास या क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. भारताच्या ‘मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ला दक्षिण कोरियाच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची साथ मिळणार आहे. म्युन यांच्या दौर्यादरम्यान घेण्यात आलेला दक्षिण भारतात एक नवीन ग्रीन फिल्ड शिपयार्ड विकसित करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. यामुळे एलएनजी टँकर्ससारख्या विशेष जहाजांच्या बांधणीत भारत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकेल. याशिवाय ओडिशामध्ये पॉस्को आणि जेएसडब्ल्यू यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारला जाणारा पोलाद प्रकल्प हे दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरेल.
दक्षिण कोरिया हा ‘आशियाई टायगर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या देशांपैकी एक आहे. 1970 आणि 1980 च्या दशकात पाश्चात्त्य आर्थिक, शैक्षणिक आणि वित्तीय वर्तुळांमध्ये हाँगकाँग, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि तैवानच्या वेगवान औद्योगिकीकरणाने सर्वांनाच स्तिमित केले होते. 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून ते 1990 पर्यंत या अर्थव्यवस्थांनी साध्य केलेल्या उच्च आर्थिक वृद्धी आणि निर्यात केंद्रित औद्योगिकीकरणाने विकासाचे एक आदर्श प्रतिमान जगापुढे उभे केले. यापैकी दक्षिण कोरियाचा आर्थिक विकास, ‘मिरॅकल ऑन द हन रिव्हर’ म्हणून ओळखला जातो. 1950 च्या दशकात कोरियन युद्धानंतर हा देश जगातील सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एक होता. त्यांचे दरडोई उत्पन्न आफ्रिकन देशांच्याही खाली होते; मात्र केवळ सहा दशकांत दक्षिण कोरियाने शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर एका हायटेक औद्योगिक महासत्तेत केले. आज हा देश ‘जी-20’ समूहाचा महत्त्वाचा सदस्य असून त्याचे दरडोई उत्पन्न 30,000 डॉलर्सच्या पार गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सुरुवातीपासूनच चीनपाठोपाठ दक्षिण कोरियाच्या विकास प्रारूपाची मोहिनी राहिली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ असो किंवा ‘विकसित भारत 2047’ असो, या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांवर दक्षिण कोरियाच्या आर्थिक मॉडेलची छाप आहे.
भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणामध्ये दक्षिण कोरियाला एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक भागीदाराचे स्थान प्राप्त झाले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दक्षिण कोरिया केवळ एक व्यापारी मित्र नसून, तो इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी एक भक्कम लोकशाही आधारस्तंभ मानला जातो. मोदी सरकारने या संबंधांना 2015 मध्ये ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’च्या स्तरावर नेले. यामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याला एक वेगळी दिशा मिळाली. दक्षिण कोरियाचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि भारताची विशाल बाजारपेठ व मानवी संसाधने यांचा मेळ घालणे, हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आर्थिक आघाडीवर दक्षिण कोरिया हा भारतासाठी गुंतवणुकीचा एक मोठा स्रोत आहे. मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया या मोहिमांच्या यशात कोरियन कंपन्यांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे. सॅमसंगने भारतात जगातील सर्वात मोठा मोबाईलनिर्मिती कारखाना उभारणे किंवा ह्युंदाई आणि किआ मोटर्सने भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मिळवलेले यश, हे या आर्थिक समन्वयाचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच, भारताची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीतील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दक्षिण कोरिया एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी मोदी सरकार दक्षिण कोरियाच्या मदतीने नवीन परिसंस्था निर्माण करत आहे.
सद्यस्थितीत भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 27 अब्ज डॉलर्सचा असून त्यात भारताची व्यापार तूट मोठी आहे. भारताची दक्षिण कोरियाला होणारी निर्यात केवळ 6 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे, तर आयात 20 अब्ज डॉलर्सच्या पार गेली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी 2010 मध्ये झालेल्या व्यापक आर्थिक भागीदारी करारात (सीईपीए) सुधारणा करण्याची गरज आहे. दोन्ही नेत्यांनी हा करार पुढच्या वर्षभरात अद्ययावत करण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे भारतीय औषध निर्माण, कापड आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला कोरियाच्या बाजारपेठेत अधिक वाव मिळण्यास मदत होईल. याखेरीज सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एसएमई) भारतात स्वतंत्र कोरियन इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो स्वागतार्ह आहे. सॅमसंग आणि ह्युंदाईसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी भारतात आधीच आपले स्थान निर्माण केले असले, तरी छोट्या कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी पोषक वातावरणाची गरज आहे. ही टाऊनशिप कोरियन उद्योजकांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करेल. यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.
म्युन यांच्या भेटीदरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याची परंपराही पुढे नेण्यात आली आहे. ‘के-9 वज्र’ तोफांच्या यशानंतर आता दोन्ही देश विमानविरोधी तोफा, क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि इतर लष्करी उपकरणांच्या संयुक्त उत्पादनावर भर देणार आहेत. हे सहकार्य केवळ खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहविकासाकडे झुकत असल्याने ते भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेसाठी अत्यंत पोषक आहे. दक्षिण कोरियाने भारताच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ आणि ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय हा दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.
दक्षिण कोरिया हे राष्ट्र उत्पादन तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनात जगात अग्रस्थानी आहे. म्युन यांच्या भेटीतील करारांमध्ये प्रत्यक्ष उद्योग स्तरावर भागीदारी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये संयुक्त प्रकल्प राबवणे, प्रदर्शन आयोजित करणे आणि दोन्ही देशांतील उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. त्यामुळे येणार्या काळात भारतीय उद्योगांना त्यांच्याकडून आधुनिक उत्पादन पद्धती आणि डिजिटल क्रांतीचा स्वीकार करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हरित तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सहकार्य अधिक फायदेशीर ठरेल. या कराराचा थेट फायदा स्थानिक पातळीवर काम करणार्या उद्योजकांना होईल. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होतील आणि परकीय भांडवल मिळवणे सोपे जाईल. या प्रक्रियेत सरकारी यंत्रणांनी समन्वयाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून लालफितीचा कारभार कमी होऊन उद्योजकांना वेगाने प्रगती करता येईल. दक्षिण कोरियाची शिस्तबद्ध कार्यपद्धती आणि भारताची कुशल मनुष्यबळशक्ती यांचा मेळ घातल्यास आशियाई खंडात एक नवीन आर्थिक शक्ती केंद्र उभे राहू शकते. भविष्यात या सहकार्याचा विस्तार होऊन स्टार्टअप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देश एकत्र येतील, अशी आशा या करारामुळे निर्माण झाली आहे.भारतीय कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्यासाठी जी गुणवत्ता आणि मानके आवश्यक असतात, ती साध्य करण्यासाठी कोरियन अनुभव मोलाचा ठरेल. तसेच, दक्षिण कोरियाला आपल्या उत्पादन केंद्रांचे विविधीकरण करायचे असून त्यासाठी भारत हा एक विश्वासार्ह आणि सक्षम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात वाढ होऊन व्यापार तूट कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी भूमिकेला शह देण्यासाठी आणि मुक्त, खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी भारत आणि दक्षिण कोरियाचे संरक्षण क्षेत्रातील हे सखोल सहकार्य भविष्यात अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
कोरिया युद्धाच्या काळात भारताने लष्करी तुकडी न पाठवता मानवतावादी मदत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. भारताने दिलेल्या नि:स्वार्थी योगदानाच्या स्मृतीनिमित्त उभारण्यात येत असलेल्या ‘भारत-कोरिया मैत्री युद्ध स्मारका’चे उद्घाटन पुढील महिन्यात होणार आहे. त्यानिमित्त भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कोरिया प्रजासत्ताकला भेट देणार आहेत. याखेरीज दोन्ही देशांतील उद्योग मंत्र्यांची एक नवीन संवाद यंत्रणा म्हणून भारत-कोरिया प्रजासत्ताक औद्योगिक सहकार्य समिती स्थापन करण्यात येणार असून तिची पहिली बैठक यावर्षीच आयोजित केली जाईल, यावरही दान्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे.
याचे उत्तर दक्षिण कोरियाच्या स्वतःच्या आर्थिक आव्हानांमध्ये दडलेले आहे. दक्षिण कोरिया ही एक प्रगत आणि विकसित अर्थव्यवस्था असली, तरी तिथली लोकसंख्या वाढ मंदावली आहे आणि देशांतर्गत बाजारपेठ आता संतृप्त झाली आहे. याआधी चीन ही त्यांच्यासाठी मोठी बाजारपेठ होती, परंतु आता तिथली समीकरणे बदलली आहेत. युरोप महागाईशी झुंजत आहे आणि अमेरिकेचे व्यापार धोरण अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आली आहे. इथला वाढता मध्यमवर्ग आणि त्यांची कार, टीव्ही, स्मार्टफोन यांसारख्या वस्तूंसाठी असलेली मागणी दक्षिण कोरियाला खुणावत आहे. दक्षिण कोरिया आपल्या ऊर्जेच्या गरजेसाठी 94 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी ते भारताकडून नेफ्थाची आयात करत आहेत. गेल्या वर्षी दक्षिण कोरियाच्या एकूण नेफ्था आयातीपैकी 8 टक्के वाटा भारताचा होता. म्हणजेच, भारत केवळ बाजारपेठ नाही, तर त्यांचा एक महत्त्वाचा ऊर्जा पुरवठादारही बनत आहे. याशिवाय, कॉर्पोरेट विस्तारासाठी भारताने सुरू केलेले कोरिया इंडस्ट्रियल टाऊनशिप आणि भारत-कोरिया फायनान्शियल फोरम यांसारखे उपक्रम कोरियन कंपन्यांना भारतात उद्योग करणे सोपे बनवत आहेत. या सर्व योजना कागदावरून जमिनीवर उतरवणे सोपे नाही. भारतातील नोकरशाहीतील गुंतागुंत आणि अंमलबजावणीतील अडथळे आजही परकीय गुंतवणूकदारांना त्रासदायक ठरतात. दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाच्या भांडवलासाठी इतर अनेक देशही स्पर्धेत आहेत. त्यामुळे, केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. जर या भागीदारीची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर चीन-केंद्रित आर्थिक प्रारूपाला हा एक मोठा आणि सक्षम पर्याय ठरू शकतो.
