SC Verdict on Caste Status
नवी दिल्ली : "एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि तो पालन करण्यास सुरुवात केली, की त्याला 'अनुसूचित जाती' समुदायाचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही," असा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज (दि. २४ ) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला 'अनुसूचित जाती'चा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास 'अनुसूचित जाती'चा दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे संपुष्टात येतो, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली.
एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. तो धर्मोपदेशक म्हणून कार्यरत होता. त्याने काही व्यक्तींविरुद्ध आपल्याला मारहाण झाल्याचा आरोप करत 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा' (SC/ST Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच या कायद्यांतर्गत संरक्षणाची मागणी केली होती. आरोपींनी युक्तिवाद असा होता की, तक्रारदाराने धर्मांतर केले असून तो ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असल्यामुळे हा कायदा त्याला लागू होत नाही.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, "जातिव्यवस्था ही ख्रिश्चन धर्मासाठी परकी आहे, त्यामुळे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती SC/ST कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊ शकत नाही." उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरिनाथ एन. यांनी धर्मांतरित पास्टरने दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले होते. या निर्णयाविरुद्ध धर्मोपदेशकाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, "कलम ३ नुसार व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जात नाही, तिला संविधानांतर्गत किंवा संसद किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत मिळणारे वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा पात्रता दिली जाऊ शकत नाही. हा निर्बंध पूर्ण आहे आणि त्यात कोणताही अपवाद नाही. एखादी व्यक्ती एकाच वेळी कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करून पुन्हा अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वाचा दावा करू शकत नाही."
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "प्रस्तुत प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने ख्रिश्चन धर्मातून पुन्हा आपल्या मूळ धर्मात प्रवेश केला आहे किंवा त्याला मादिगा समुदायाने पुन्हा स्वीकारले आहे, असे त्याचे म्हणणे नाही. पुराव्यांवरून असे सिद्ध होते की अपीलकर्ता ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत आहे आणि दशकभरापेक्षा जास्त काळ 'धर्मोपदेशक' म्हणून काम करत आहे. घटनेच्या वेळीही तो प्रार्थना सभा घेत होता. या तथ्यांवरून यात शंका उरत नाही की, घटनेच्या दिवशी तो ख्रिश्चनच होता."
तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला होता की, त्याच्याकडे अद्याप तहसीलदार कार्यालयाने दिलेला अनुसूचित जातीचा (हिंदू-मादिगा) दाखला आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जातीचा दाखला रद्द न होणे याचा अर्थ असा नाही की धर्मांतरानंतरही त्या व्यक्तीला SC/ST कायद्याचे संरक्षण मिळेल. केवळ दाखला जवळ असल्यामुळे धर्मांतराचे वास्तव नाकारता येत नाही. १९५० च्या 'संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशा'मध्ये ही बाब स्पष्ट करण्यात आली असून, या आदेशांतर्गत असलेली ही मनाई अंतिम स्वरूपाची आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. १९५० च्या आदेशातील कलम ३ मध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास, त्या व्यक्तीचा जन्म कोणत्याही जातीत झाला असला तरीही, तिचा 'अनुसूचित जाती'चा दर्जा तात्काळ संपुष्टात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
