मुंबई : जबरदस्तीने, आमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने केल्या जाणार्या धर्मांतरासह ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांना चाप लावण्यासाठी महायुती सरकारने कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ या नावाने हे विधेयक मांडण्यात आले. बेकायदेशीरपणे धर्मांतर घडविल्यास दहा वर्षांपर्यंत कठोर कारावासासह 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे. शिवाय, केवळ धर्मांतरासाठी केलेले विवाह ‘निरर्थक’ घोषित करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
‘लव्ह जिहाद’सह प्रलोभन, फसवणुकीने धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले आहे. यासंदर्भातील तक्रारींची संख्या अलीकडे वाढत आहे. धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी राज्यात कोणताही विशेष कायदा नव्हता. बेकायदा धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत शुक्रवारी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सादर केले.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या आधीन आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात भोळ्याभाबड्या नागरिकांना नोकरीचे आमिष, मोफत शिक्षण, विवाहाचे वचन किंवा दैवी चमत्कारांचा बनाव रचून धर्मांतरित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे रोखण्यासाठी आणि राज्याची सामाजिक वीण घट्ट करण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलल्याचे सरकारने या विधेयकात स्पष्ट केले आहे.
मागील आठवड्यात या विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला होता. आता, पुढील आठवड्यात सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशी तीन दिवस या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होईल, असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. सभागृहातील चर्चेनंतर हे विधेयक सभागृहाच्या मंजुरीसाठी येईल. दोन्ही सभागृहांच्या संमतीनंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या मान्यतेची मोहर उठल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. विधानसभा आणि विधान परिषदेत बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत होण्यास कोणती अडचण येण्याची शक्यता नसल्याचेही भोयर म्हणाले.
या विधेयकानुसार, केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर विनामूल्य शिक्षण, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन, भेटवस्तू किंवा अन्य धर्मांचा अवमान करून स्वतःच्या धर्माचा मोठेपणा सांगणे (ग्लोरीफिकेशन) यालाही ‘आमिष’ मानले जाईल. तसेच, दैवी प्रकोप होईल अशी भीती घालणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे याचा समावेश ‘बळजोरी’मध्ये करण्यात आला आहे. यानुसार गुन्हे अजामीनपात्र असतील. पीडित व्यक्तीसह तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईक तक्रार (एफआयआर) दाखल करू शकतील. पोलिस स्वतःहूनही दखल घेऊ शकतील. तसेच, एखादी संस्था म्हणजे एनजीओ, रुग्णालय, शाळा आदी यात दोषी आढळल्यास त्यांची नोंदणी रद्द होईल आणि सरकारी अनुदान कायमचे बंद होईल. विशेष म्हणजे, धर्मांतर बळजबरीने झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित आरोपीवर किंवा धर्मांतरास मदत करणार्या व्यक्तीवर असेल.
धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह अवैध
केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह आता न्यायालयाकडून अवैध ठरवले जातील. मात्र, अशा विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकांच्या हक्कांचे पूर्ण संरक्षण यामध्ये करण्यात आले आहे. अशा बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार असेल आणि त्यांच्या अभिरक्षेचा (कस्टडी) अधिकार आईकडेच राहील, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, बालकांचा धर्म हा विवाहापूर्वी आईचा जो धर्म असेल, तोच राहील.
उच्च अधिकार्यांमार्फत चौकशी
या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) दर्जापेक्षा कमी असलेल्या अधिकार्याला करता येणार नाही. तसेच, या प्रकरणांची सुनावणी थेट सत्र न्यायालयात चालवली जाईल. परिणामी, प्रकरणांचा निकाल जलदगतीने लागण्यास मदत होईल. दरम्यान, हे विधेयक कोणाही एका धर्माच्या विरोधात नसून, मानवी हक्कांचे शोषण थांबवण्यासाठी आणि राज्याची शांतता टिकवण्यासाठी आहे, असे उद्देशिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणालाही टार्गेट करण्याचा हेतू नाही ः गृह राज्यमंत्री भोयर
विशेषत:, गरीबवर्गातील लोकांचे बळजबरीने एका धर्मातून दुसर्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना राज्यात पुढे आल्या होत्या. याआधी देशातील जवळपास 7 ते 8 राज्यांनी हा कायदा त्यांच्या राज्यात लागू केला असून, आज महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा हा कायदा आणला आहे. येणार्या आठवड्यात यावर विस्तृत चर्चा होईल. याद्वारे विशिष्ट धर्माला टार्गेट न करता बळजबरीने धर्मांतर करणार्यास आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला आहे.
नेमकी शिक्षा काय होणार?
विधेयकातील तरतुदींनुसार, कलम 3 चे उल्लंघन करणार्यांना 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड होईल. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असेल, तर शिक्षेची तीव्रता अधिक असून, 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, हा गुन्हा पुनःपुन्हा करणार्या व्यक्ती, संस्थांना 10 वर्षांची कोठडी आणि 7 लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
60 दिवस आधी द्यावी लागणार नोटीस
आता स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणार्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. या नोटिसीवर 30 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या फलकावर आक्षेप मागवले जातील. जर काही आक्षेप प्राप्त झाला, तर पोलिस चौकशी करतील. धर्मांतर पार पडल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेचे पालन न केल्यास ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
