Caste Validity Certificate Issues
नागपूर : घरात पवित्र क्रॉसचे चित्र किंवा प्रभू येशू ख्रिस्ताची मूर्ती असणे, याच कारणावरून एखाद्या व्यक्तीने किंवा तिच्या पूर्वजांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारणाऱ्या जिल्हा जात पडताळणी समितीला फटकारले आहे. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अकोला जिल्ह्यातील स्तवन विल्सन साठे यांनी 'मांग' (अनुसूचित जाती) प्रवर्गाच्या अंतर्गत जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र जात पडताळणी समितीने साठे यांच्या आजोबांच्या शालेय नोंदींमध्ये ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचा उल्लेख असल्याचा संदर्भ देत, त्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास नकार दिला.
अखेर याविरोधात स्तवनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शालेय शिक्षणाच्या काळात आजोबांना छळ सहन करावा लागल्याने त्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला. म्हणून एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी बाप्तिस्म्यासारखे धार्मिक विधी प्रत्यक्षात पार पडले का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने भर दिला. केवळ घरात क्रॉसचे चित्र किंवा प्रभू येशूची मूर्ती आहे, यावरून धर्मांतर झाले, असे मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
प्रत्यक्षात, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने किंवा पूर्वजांनी कधीही ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला नाही. उलट, कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे वैध अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रे आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, समितीने केवळ अर्जदाराच्या घरातील क्रॉसच्या छायाचित्रांवर अवलंबून निष्कर्ष काढला. मात्र, अर्जदाराचे वडील, आजोबा किंवा इतर रक्ताचे नातेवाईक यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचा कोणताही ठोस पुरावा विशेषतः बाप्तिस्मा (बॅप्टिझम) झाल्याचे प्रमाणपत्र तपासण्यात आलेले नाही.
