Supreme Court on vehicle insurance claim : विमाधारक मालकाने वाहन खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीकडे (फायनान्सरकडे) केवळ वाहन सुपूर्द करणे हे, वाहन चोरीला गेल्यास किंवा त्याचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी फायनान्सरसाठी पुरेसे ठरणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने 'राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगा'च्या (NCDRC) निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
के. प्रकाशचंद यांनी सोमशेखर नावाच्या व्यक्तीला गाडी खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले होते. कर्जदाराने आर्थिक अडचणींमुळे डिसेंबर २००३ मध्ये गाडी फायनान्सरकडे सुपूर्द केली होती. ही गाडी फायनान्सरच्या ताब्यात असतानाच चोरीला गेली. पोलिसांना गाडी शोधण्यात अपयश आल्यानंतर त्यांनी तपास बंद केल्याचा अहवाल दिला. यानंतर फायनान्सरने विम्याच्या क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र, विमा कंपनीने हा क्लेम नाकारला, ज्यावरून हा वाद ग्राहक न्यायालयात पोहोचला.
विमा कंपनीने क्लेम नाकारताना सांगितले की, वाहन मालक आणि कंपनी यांच्यात झालेल्या करारात फायनान्सर कुठेही भागीदार नव्हता. तसेच, वाहन मालकाने गाडी फायनान्स कंपनीकडे सुपूर्द केल्याचा कोणताही लेखी पुरावा किंवा चोरीबाबतची सविस्तर माहिती फायनान्सरने विमा कंपनीला दिली नव्हती.
सुरुवातीला जिल्हा ग्राहक मंचाने फायनान्सरच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, राज्य ग्राहक आयोगाने हा निर्णय रद्द केला. पुढे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही राज्य आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवला. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "विम्याचा करार हा केवळ विमाधारक (गाडीचा मालक) आणि विमा कंपनी यांच्यातील वैयक्तिक करार असतो, हा कायद्याचा प्रस्थापित नियम आहे. या कराराच्या आधारे कोणतीही तिसरी व्यक्ती विम्याच्या रकमेवर दावा करू शकत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात, मूळ मालकाने गाडी फायनान्स कंपनीकडे सुपूर्द केली होती असे गृहीत धरले, तरीही फायनान्स कंपनीला गाडीचा कायदेशीर मालक मानता येत नाही. त्यामुळे विमा कंपनीला फायनान्स कंपनीचे नुकसान भरून देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही."
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवत म्हटले की, फायनान्सर आणि विमा कंपनी यांच्यात कोणताही थेट करार नसल्यामुळे, फायनान्सरच्या ताब्यातून गाडी चोरीला गेली तरी विमा कंपनीला जबाबदार धरणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
