Supreme Court : "धर्मनिरपेक्ष सैन्यासाठी तुम्ही अयोग्य" : लष्करी अधिकाऱ्याची बडतर्फी कायम, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Supreme Court on Army officer indiscipline
नवी दिल्ली : "भारतीय सैन्यदल एक संस्था म्हणून धर्मनिरपेक्ष आहे. तिच्या शिस्तीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत मंगळवारी (दि.२५) सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या ख्रिश्चन लष्करी अधिकाऱ्याच्या बडतर्फीला मान्यता दिली. अधिकाराचे वर्तन हे कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन होते, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने लष्कर अधिकारी सॅम्युअल कमलेसन यांच्या सेवेतून बडतर्फीचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
काय घडलं होतं?
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, लेफ्टनंट सॅम्युअल कमलेसन यांची २०१७ साली शीख स्क्वाड्रनमध्ये नियुक्ती झाली होती.एका महत्त्वाच्या लष्करी परेडच्या वेळी, त्यांना धार्मिक इमारतीच्या आतील मुख्य पवित्र ठिकाणी (गर्भगृहात) जाण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी तिथे जाण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांच्यावर लष्करी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई झाली. कमलेसन यांनी दावा केला की, त्यांनी नकार फक्त त्यांच्या ख्रिश्चन धर्मावर असलेल्या श्रद्धेमुळेच दिला नाही, तर त्यांना त्यांच्या सैन्यातील सहकाऱ्यांच्या भावनांचाही आदर करायचा होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर ते ख्रिश्चन असूनही मंदिराच्या आतील धार्मिक विधींमध्ये सहभागी झाले असते, तर कदाचित त्यांच्या शीख सहकाऱ्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असत्या.
लष्कराने केली होती बडतर्फीची कारवाई
लष्कराने स्पष्ट केले होते की, कमलेसन यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समजावून सांगितले होते आणि ख्रिश्चन धर्मगुरूंसोबत (पाद्रींसोबत) चर्चा करून हे स्पष्ट केले होते की, मंदिरात जाण्यात कोणताही धार्मिक अडथळा नाही. तरीही, त्यांनी आपला निर्णय बदलण्यास नकार दिला.या कारणामुळे, २०२१ मध्ये त्यांना नोकरीतून निलंबित (करण्यात आले.लष्कराच्या मते, एका अधिकाऱ्याने आज्ञा न मानल्यामुळे त्यांच्या तुकडीची एकजूट (युनिट एकता) आणि सैन्याचे मनोबल कमी झाले.यावर्षी मे महिन्यात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कमलेसन यांची बडतर्फीचा निर्णय योग्य ठरवला. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लष्करी अधिकाऱ्याने केलेला गंभीर प्रकारचा बेशिस्तपणा : सरन्यायाधीश
लेफ्टनंट सॅम्युअल कमलेसन यांच्या लष्करी नोकरीतून बडतर्फीच्या आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा अधिकारी लष्करासाठी पूर्णपणे अयोग्य आहे. ते म्हणाले: "हा अधिकारी कोणता संदेश देत आहे? त्याला यासाठीच काढून टाकले पाहिजे होते. एका लष्करी अधिकाऱ्याने केलेला हा सर्वात गंभीर प्रकारचा बेशिस्तपणा आहे."
धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन : अधिकार्याच्या वकिलांचा युक्तीवाद
कमलेसन यांचे वकील गोपाल शंकरनारायणन युक्तिवाद केला की, मंदिरात जाण्यास भाग पाडल्याने त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, बहुतेक लष्करी मुख्यालयात सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे (सर्वधर्म स्थळ) असतात, पण पंजाबमधील मामुम येथील केंद्रात फक्त मंदिर आणि गुरुद्वारा आहे. कमलेसन यांनी मंदिराच्या 'गर्भगृहात' (मुख्य पवित्र ठिकाणी) प्रवेश करण्यास नकार दिला, कारण ते त्यांच्या ख्रिश्चन श्रद्धेच्या विरुद्ध होते. ते म्हणाले की, "मी बाहेरून फुले अर्पण करेन, पण आत प्रवेश करणार नाही." इतरांना याने अडचण नव्हती, पण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली.
गणवेशात असताना तुमची धर्माबाबत खासगी मते असू शकत नाहीत
कमलेसन यांना त्यांच्या ख्रिश्चन पाद्रींनी (धर्मगुरूंनी) सांगितले होते की, मंदिरात प्रवेश केल्यास तुमच्या श्रद्धेचा भंग होणार नाही. जो अधिकारी पाद्रींचे मतही मानत नाही, असा वादग्रस्त माणूस शिस्तबद्ध सैन्यात कसा स्वीकारला जाईल?, असा सवाल करत खंडपीठाने सॅम्युअल कमलेसन यांच्या वर्तनाला 'सर्वात घृणास्पद प्रकारचा बेशिस्तपणा' म्हणत तो स्वतःच्या सैनिकांचा अपमान करत नाही का? त्याचा स्वतःचा अहंकार इतका मोठा आहे की, तो त्याच्या सैनिकांसोबत जाणार नाही. धार्मिक विधी करण्यास नकार देणे वेगळे आहे, पण मंदिरात प्रवेश करण्यास नकार कसा देऊ शकता?, असा सवाल केला. यावर वरिष्ठ वकील वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, बायबलच्या पहिल्या आज्ञेत असे म्हटले आहे की, माझ्या आधी तुम्हाला इतर कोणतेही देव नसावेत". यावर न्यायालयाने असहमती दर्शविली. "तो फक्त श्रद्धेचा पैलू आहे. पाद्रींनीही तुम्हाला सल्ला दिला आहे. गणवेशात असताना तुमचा धर्म काय म्हणतो याबद्दल तुमची स्वतःची खासगी मते असू शकत नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बडतर्फी आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे नमूद करत याचिका फेटाळून लावली.
