

Supreme Court on Close Relative Marriage
नवी दिल्ली : जवळच्या रक्ताच्या नातेवाइकांमध्ये होणाऱ्या विवाहांमुळे जन्मणाऱ्या मुलांना आनुवंशिक आजारांचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे अशा विवाहांना प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करण्याचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. तसेच या विवाहांमुळे होणाऱ्या संभाव्य आनुवंशिक विकारांविषयी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली.
बंगळूरमधील एका २० वर्षीय तरुणीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. या तरुणीचे आई-वडील हे एकमेकांचे चुलत भाऊ-बहीण आहेत. त्यांच्या विवाहातून जन्मलेल्या या तरुणीला फोटोफोबिया आणि कोन डिस्ट्रॉफी अशा आनुवंशिक विकारांचा सामना करावा लागत आहे. या शारीरिक अडचणींवर मात करत तिने नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीमध्ये विधीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवला आहे. या तरुणीने जनहित याचिकेद्वारे हिंदू विवाह कायदा, १९५५ आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ मधील जवळच्या रक्ताच्या नातेवाइकांतील विवाहांना परवानगी देणाऱ्या प्रथा-परंपरांशी संबंधित अपवादात्मक तरतुदींना आव्हान दिले आहे. तिने आपल्या जनहित याचिकेत विनंती केली आहे की, संततीला निरोगी जीवनाचा हक्क देण्यासाठी जवळच्या नातेवाईकांमधील विवाहांना परवानगी देणारे अपवाद रद्द केले पाहिजेत.
"अशा विवाहांमुळे मुलांमध्ये ऑटोसोमल रिसेसिव्ह विकार, जन्मजात विकृती, अपंगत्व, अर्भकावस्थेतील आजारपण आणि इतर आयुष्यभराच्या आरोग्य समस्यांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, हे सिद्ध करणारे प्रस्थापित वैद्यकीय पुरावे असूनही, कायद्याने जवळच्या रक्ताच्या नातेवाईकांमधील विवाहांना परवानगी देणारे वैधानिक आणि रूढिगत अपवाद कायम ठेवावेत का?" असा प्रश्न तिने विचारला.
जवळच्या नातेवाईकांमधील विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलांना पालकांकडून बदललेल्या रिसेसिव्ह जनुकाच्या दोन प्रती वारसाने मिळण्याचा धोका जास्त असतो, ज्यामुळे अनुवांशिक विकार होऊ शकतात.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचा हवाला देत याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, रक्ताच्या नात्यातील विवाह हे सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांमध्ये खोलवर रुजलेले आहेत. एनएफएचएसनुसार, "विवाहित महिलांपैकी १३% महिला लग्नापूर्वी त्यांच्या पतीच्या नातेवाईक होत्या आणि ११% विवाह हे सगोत्र विवाह होते. यामध्ये चुलत भाऊ-बहीण यांच्यातील विवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे आठ टक्के होते.
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, "नागरी भागातील महिला आणि ग्रामीण भागातील महिला यांच्यामध्ये रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींशी विवाह होण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच आहे. मुस्लिम आणि बौद्ध/नव-बौद्ध समुदायातील महिलांमध्ये अशा प्रकारच्या विवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे." या सर्वेक्षणांनुसार, मुस्लिम समुदायात अशा विवाहांचे प्रमाण १५.८%, बौद्ध/नव-बौद्ध समुदायात १४.५%, ख्रिश्चन समुदायात ११.९% आणि हिंदू समुदायात १०.१% इतके आहे.
सर्वेक्षणात पुढे असेही नमूद केले आहे की, "केरळ वगळता इतर सर्व दक्षिण भारतीय राज्यांमधील महिलांमध्ये, इतर राज्यांच्या तुलनेत रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींशी विवाह होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांत एक चतुर्थांशाहून अधिक महिलांनी, तर तेलंगणा आणि पुद्दुचेरीमध्ये सुमारे एक पंचमांश महिलांनी रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींशी विवाह केल्याचे सांगितले आहे."
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून दोन मुद्द्यांवर उत्तर मागवले आहे. पहिले म्हणजे, रक्ताच्या नात्यातील विवाह रोखण्यासाठी कायदा करणे कितपत योग्य ठरेल? आणि दुसरे म्हणजे, अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या अनुवांशिक विकारांबाबत जनजागृती मोहीम राबवणे, ज्यामध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातही याचा समावेश करण्याचा विचार करता येईल का?
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, "मुलांना टाळता येण्याजोग्या आणि अपरिवर्तनीय अशा अनुवांशिक जोखमींच्या खाईत लोटले जाऊ नये. विशेषतः अशा परिस्थितीत, जिथे घटनात्मक संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि बाल कल्याण यांचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाही, कायदा अजूनही जुन्या प्रथा-परंपरांनाच अधिक महत्त्व देत आहे."
त्या म्हणाल्या, "रक्ताच्या नात्यातील विवाह सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक स्पष्ट धोका निर्माण करतात. विशेषतः अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलांच्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या अधिकारावर याचा गंभीर परिणाम होतो; कारण अशा मुलांमध्ये जन्मजात आणि अनुवांशिक विकार उद्भवण्याची शक्यता खूप जास्त असते, ज्यावर त्यांचे स्वतःचे कोणतेही नियंत्रण नसते."