Anti Conversion Laws Supreme Court: सर्व राज्यांमधील धर्मांतरण कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, सुनावणीत काय घडलं?

Religious Conversion Laws Face SC Verdict : राज्यांच्या धर्मांतरण कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका हस्तांतरित करण्‍याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १६) दिले.

विविध राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरण कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या ‘सिटिझन्स फॉर पीस अँड जस्टिस’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमाेर सुनाणवी झाली. दरम्यान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडसह इतर राज्यांमधील धर्मांतरण कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अशाच याचिकांवर न्यायालय आधीच विचार करत आहे.

अशा सर्व याचिका येथे हस्तांतरित करा : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला आज सांगण्यात आले की, उच्च न्यायालयांमध्ये अशा आणखी याचिका प्रलंबित आहेत. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विनंती केली की, “अशा इतर प्रलंबित याचिका येथे वर्ग करू द्या. हे सर्व कायद्यांना आव्हान देणारे आहेत.” तर “आम्हाला हस्तांतरणाबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, असे मध्य प्रदेश राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के. एम. नटराज यांनी सांगितले.

यावर अशा सर्व याचिका येथे हस्तांतरित करा असे सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले.आठवड्यानंतर अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर विचार केला जाईल. “स्थगितीच्या अर्जांवर विचार करण्यासाठी ६ आठवड्यांनंतर यादी करा,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

धर्मांतरण कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सी. यू. सिंह यांनी व्‍यक्‍त केली चिंता

धर्मांतरणविरोधी कायद्यांचा वापर करून देशभरात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम समाजाचा छळ होत आहे, अशी याचिका मध्ये जमीयत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या आजच्या सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या धर्मांतरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींवर लादलेल्या कठोर कारवायांविषयी चिंता व्यक्त केली. मुळात ‘स्वातंत्र्य धर्म कायदा’ नावाचा धर्मांतरणविरोधी कायदा आहे. आता, न्यायालये जामीन देत असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी २० वर्षांची किमान शिक्षा, PMLA प्रमाणे जामिनाच्या दुहेरी अटी आणि उलट सिद्धतेचा भार ठेवला आहे.आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या कोणासाठीही यामुळे जामीन मिळणे अशक्य झाले आहे. अनेक राज्ये असे कायदे लागू करत आहेत. राजस्थाननेही काही आठवड्यांपूर्वीच असाच एक कायदा लागू केला आहे,” असे ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी सांगितले.

“ते फसवे आहे की नाही, हे कोण ठरवणार?”

वकील वृंदा ग्रोव्हर म्‍हणाल्‍या की, “उत्तर प्रदेश, हरियाणा धर्मांतरण नियमांना आव्हान दिले आहे. तसेच दुसऱ्या अर्जात आम्ही स्थगितीची मागणी केली आहे. सरन्‍यायाधीश गवई यांनी संबंधित राज्यांना याबाबत उत्तरे दाखल करण्‍याचे आदेश दिले. दरम्यान, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, त्यांनी फसव्या आणि चुकीच्या धर्मांतरणांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. “ ते फसवे आहे की नाही, हे कोण शोधून काढणार?”, असा सवालही या वेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी केला.