भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-ब (हुंडाबळी) अंतर्गत पत्नीच्या हत्येचा आरोप असलेल्या एका ब्लॅक कॅट कमांडोला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२४ जून) नकार दिला. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये आपण सहभागी होतो, असे कमांडोने सांगताच, " तुम्ही ऑपरेशन सिंदूरचा भाग होता; पण त्यामुळे तुम्हाला घरी अत्याचार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (National Security Guard) दलातील ब्लॅक कॅट कमांडोवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-ब (हुंडाबळी) अंतर्गत पत्नीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा मृत पत्नीच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे. पोलिसांसमोर शरण येण्यापासून सूट मिळावी यासाठी कमांडोने दाखल केलेल्या विशेष रजेत (Special Leave Petition) वाढ मिळावी यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली हेती. आजच्या सुनावणीवेळी कमांडोच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं की, या प्रकरणातील साक्षीदारांमध्ये मोठी तफावत आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी स्पष्ट केले की, तुम्ही ब्लॅक कॅट कमांडो म्हणून ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी होता म्हणून तुम्हाला कोणतीही सूट मिळणार नाही. तुम्ही इतके शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहात की, तुम्ही एकट्यानेच तुमच्या पत्नीचा गळा दाबला असू शकतो." तसेच न्यायामूर्ती विनोद चंद्रन यांनी उच्च न्यायालयानेही कमांडोला दिलासा नाकारला होता, हे स्पष्ट केले. तसेच विशेष रजा याचिकेवर सरकारी पक्षाकडून उत्तर मागवत नोटीसही बजावली. "शरण येण्यापासून सूट देण्याची विनंती आम्ही फेटाळत आहोत. सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यासाठी एसएलपीवर नोटीस बजावा," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, कमांडोच्या वकिलांनी शरण येण्यासाठी वेळ मागितला असता, न्यायालयाने त्याला दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
