Waqf Amendment Act : 'वक्फ'बाबत अंतरिम दिलासाच्या मुद्यावर विचार करु : सर्वोच्च न्यायालय
Waqf Amendment Act : वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्यावर २० मे रोजी विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१५ मे) स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारपर्यंत त्यांचे लेखी नोट्स दाखल करण्यास सांगितले आहे.
आजच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी याचिकांवर विचार करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागू शकतो, असे खंडपीठास सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून अशी हमी आहे की वापरकर्त्याच्या वतीने वक्फने स्थापन केलेल्या मालमत्तेसह कोणतीही वक्फ मालमत्ता अधिसूचना रद्द केली जाणार नाही. यापूर्वी, कायदा अधिकाऱ्याने असेही आश्वासन दिले होते की, नवीन कायद्याअंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. २० मे रोजी सुनावणी झाल्यावर १९९५ च्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या कोणत्याही याचिकेवर विचार केला जाणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. "आम्ही पुढील सुनावणीवेळी म्हणजे मंगळवारीच अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर विचार करू," असे सरन्यायाधीश गवई यांनी आजच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावाला विरोध
केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. वापरकर्त्याच्या वतीने वक्फसह वक्फ मालमत्तांच्या विमुद्रीकरणाविरुद्ध अंतरिम आदेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावालाही सरकारने विरोध केला आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने ५ एप्रिल रोजी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला होता.
