Supreme Court task force report higher education students mental health
नवी दिल्ली : देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 'नॅशनल टास्क फोर्स'च्या देशव्यापी सर्वेक्षणात असे निष्पन्न झाले आहे की, दर १० पैकी एका विद्यार्थ्याने (जवळपास ९ टक्के) गेल्या एका वर्षात जीवन संपवण्याचा विचार मनात आल्याचे कबूल केले आहे. याशिवाय सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत दीर्घकालीन तणाव, नैराश्य किंवा तीव्र चिंतेचा सामना केल्याचे सांगितले आहे.
विद्यार्थ्यांमधील टोकाचा निर्णय घेण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये माजी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखाली हा टास्क फोर्स स्थापन केला होता. या देशव्यापी सर्वेक्षणात २ लाख ४३ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी मते नोंदवली. यामध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी सुमारे ६७टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमा आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील होते.
यातील सुमारे ३४ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांना कॅम्पसमध्ये काही प्रमाणात 'परके' किंवा उपरे असल्यासारखे वाटते. टास्क फोर्सने नमूद केले की हे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे असले तरी तातडीने सुधारणांची गरज अधोरेखित करतात.
टास्क फोर्सने दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील १९ संस्थांना भेटी देऊन ३० हून अधिक बैठका घेतल्या. यात विविध शाखांनुसार समस्या समोर आल्या...
वैद्यकीय क्षेत्र : मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी अनिवार्य वेळेपेक्षा जास्त तास ड्युटी आणि प्रचंड क्लिनिकल ओव्हरलोडची तक्रार केली.
अभियांत्रिकी : आयआयटी व इतर संस्थांमध्ये 'रिलेटिव्ह ग्रेडिंग' आणि प्लेसमेंटच्या अटींमुळे जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होते.
पीएच.डी. संशोधक : प्राध्यापक किंवा गाईडस्कडून होणारे दुर्लक्ष, अतिनियंत्रण आणि मानसिक शोषणावर संशोधक विद्यार्थ्यांनी बोट ठेवले.
नर्सिंग व डेंटल : प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने प्रत्यक्ष कामासाठी आत्मविश्वास न उरणे.
