नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) क्रीमी लेयर निश्चितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ११ मार्चच्या निकालाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने न करता केवळ भविष्यातील भरती प्रक्रियांसाठीच लागू करावी, या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठीदोन वर्षाची मुदत वाढ द्यावी, या मागण्यासाठी केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी स्पष्ट केले की, ११ मार्चच्या निकालाचा उद्देश सौम्य करण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही. मात्र, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाल्यास आधीच नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता, केडर वाटप आणि पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होईल. या निकालामुळे अनेक चालू व पूर्ण झालेल्या भरती प्रक्रियांमध्ये प्रचंड प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते; त्यामुळे सरकारने निकाल लागू करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्याची विनंती केली आहे.
विशेषाधिकाराचा हवाला
'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन' या खटल्याचा संदर्भ देत केंद्राने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकारांचा उल्लेख केला. या कलमानुसार, न्यायालय आपल्या निकालाचा परिणाम केवळ भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू (करू शकते. सरकारने आपल्या याचिकेत नमूद केले की, जे उमेदवार किंवा कर्मचारी मूळ खटल्यात पक्षकारही नव्हते, त्यांच्यावर या निकालामुळे अन्याय होऊ नये म्हणून हा निर्णय भविष्यातील भरतीसाठीच मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे.
११ मार्चचा निकाल आणि ‘समकक्षता’ निश्चिती
११ मार्चच्या मूळ निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पीएसयू किंवा खाजगी कंपन्यांमधील पालकांचे उत्पन्न अथवा वेतन हा क्रीमी लेयर ठरवणारा एकमेव निकष असू शकत नाही. १९९३ च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार पालकांचे पद, दर्जा आणि निर्धारित संपत्ती चाचणीचा विचार करूनच समकक्षता ठरवली पाहिजे. दरम्यान, देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये या निकालासंदर्भात अनेक याचिका दाखल झाल्या असून, प्रशासकीय सुसूत्रतेसाठी या सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकाच ठिकाणी व्हावी, अशी मागणीही केंद्राने केली आहे.
1. पालकांच्या केवळ पगाराच्या आधारावर ओबीसी उमेदवाराला क्रिमिलेअरच्या निकषातून वगळता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी दिला होता.
2. हा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता केवळ भविष्यात लागू करावा आणि अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांची मुदत मिळावी, अशी केंद्राने मागणी केली.
3. निकालाची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास चालू व मागील भरती प्रक्रियांमध्ये प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली.
4. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एकाच उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केंद्राने केली
