Supreme Court On Waqf Act : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ वर मोठा निकाल दिला. कायद्याला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या कायद्याला केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगिती दिली जाऊ शकते. आम्ही असे गृहीत धरले आहे की, गृहीतक नेहमीच कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या बाजूने असते, असे स्पष्ट करत या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असा आदेश सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिला.
न्यायालये वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता वक्फ यादीतून वगळू शकतात की नाही?. वापराच्या आधारावर (वापरकर्त्याद्वारे वक्फ) किंवा कागदपत्राद्वारे (कागदाद्वारे वक्फ) मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येते का?, न्यायालयाने यापूर्वी एखादी जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली असेल, तर सरकार नंतर ती वक्फ यादीतून काढून टाकू शकते की नाही? या मुद्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "आम्ही प्रत्येक कलमाला दिलेल्या आव्हानाचा प्रथमदर्शनी विचार केल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही मुद्दा नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीच वक्फ तयार करू शकतात या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम तयार होईपर्यंत ही तरतूद निलंबित राहील.
वक्फ तयार करण्यासाठी व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी नियम बनेपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील. आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कांचा न्याय करण्याची परवानगी देता येणार नाही..
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश असू नये.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देताना म्हटले आहे की, 'प्रत्येक कलमाला दिलेल्या आव्हानाचा आम्ही प्रथमदर्शनी विचार केला आहे आणि असे आढळून आले आहे की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही खटला नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आम्ही असे मानले आहे की गृहीतक नेहमीच कायद्याच्या घटनात्मकतेवर आधारित असते. हे फक्त दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच करता येते. आम्हाला आढळले आहे की संपूर्ण कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु मूळ आव्हान कलम ३(आर), ३सी, १४,...' होते.
न्यायालयाने निर्देश दिले की, शक्यतो वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा. बिगर-मुस्लिम व्यक्तीला सीईओ म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी देणाऱ्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने असेही म्हटले की, राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदांमध्ये बिगर-मुस्लिमांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
