2006 Mumbai bomb blasts
मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील २००६ मधील साखळी बॉम्बस्फोट खटला प्रकरणाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला गुरुवारी (दि.२४ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित स्वरुपात स्थगिती दिली. तर विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवलेल्या ११ आरोपींच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मुंबईतील २००६ मधील साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व १२ आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली होती. १२ पैकी एका आरोपीचे नागपूर तुरुंगात कोरोनामुळे निधन झाले होते. या स्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू आणि ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाचा निकाल हा लागू राहणार नाही आणि त्यावर स्थगिती मर्यादित स्वरुपाची असेल. "सर्व आरोपींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की वादग्रस्त निकाल हा इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण म्हणून मानला जात नाही. म्हणून, या निकालाला मर्यादित स्वरुपात स्थगिती दिली पाहिजे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, या निकालामुळे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मकोका) येणाऱ्या इतर खटल्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे त्यांनी निकालावर स्थगिती देण्याची मागणी केली. स्थगितीचा प्रश्न आहे तोपर्यंत, आम्ही आरोपींच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही. पण असे काही निष्कर्ष आहेत जे आमच्या सर्व मकोका अंतर्गत येणाऱ्या खटल्यांवर परिणाम करतील. या निकालाला स्थगिती दिली जाऊ शकते. यामुळे त्यांच्या सुटकेवर अडथळा येणार नाही," असे मेहता म्हणाले.
न्यायालयाने ही बाब मान्य करत निकालावर मर्यादित स्थगिती दिली. तसेच आरोपींना नोटीसही बजावली. "आम्ही त्यांना नोटीस जारी करु. पक्षकारांना येऊ द्या. आम्ही त्यांची बाजू ऐकून निर्णय घेऊ," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, आरोपींपैकी ९ जणांची आधीच तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. पण मोहम्मद फैसल अतौर रहमान शेख आणि नावीद हुसेन या दोघांची सुटका करण्यात आलेली नाही. कारण त्यांच्याविरुद्धचे इतर खटले प्रलंबित आहेत.
