मुंबई : 11 जुलै 2006 मध्ये मुंबईच्या लोकल रेल्वेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील 13 आरोपींना 10 वर्षांपूर्वी विशेष मकोका न्यायालयाने दोषी ठरवत 5 जणांना फाशी,तर उर्वरित 7 जणांना जन्मठेपेची सजा सुनावली होती. एका आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले. ही शिक्षा उच्च न्यायालयात कायम व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2015 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर 9 वर्षे सुनावणी झाली. न्या. अनिल एस. किलोर आणि शाम चांडक या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने 31 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी पूर्ण केली. खंडपीठाने 5 आरोपींना विशेष मकोका न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा अभ्यास केला. याच वेळी आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलाचीही सुनावणी घेतली.
एखाद्याला फाशीची सजा ठोठावल्यानंतर ती दुर्मिळातील दुर्मीळ बाब म्हणून गणली जाते. सीआरपीसीचे कलम 366 नुसार फाशीची सजा सुनावल्यानंतर ती निश्चित करण्यासाठी संबंधित न्यायालय उच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम 407 नुसार अशा खटल्यांवर सुनावणी होते.
विशेष मकोका न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ऑक्टोबर 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेची निश्चिती होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचबरोबर फाशीची सजा झालेल्या 5 जणांनी या निकालाविरुद्ध अपिल केले. तसेच जन्मठेपेच्या आरोपींनीही शिक्षेला आव्हान दिले.
हे प्रकरण जानेवारी 2019 मध्ये मुंबई न्यायालयापुढे सुनावणीस आले. मात्र काही कारणास्तव त्यावर सलग सुनावणी होऊ शकली नाही. या खटल्यातील आरोपींना नागपूर कारागृहात ठेवण्यात आले होते. या कारागृहाच्या अधीक्षकांनी आरोपींना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपिल दाखल करण्याविषयी विचारणा केली होती. ही याचिका प्रलंबित राहिल्याने उच्च न्यायालयाने आरोपींना नव्याने अपिल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आरोपींनी आव्हान याचिका दाखल केली.
2022 मध्ये सरकारी पक्षाने आपले म्हणणे सादर केले. मात्र न्या. पी. के. चव्हाण यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर याच वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये न्या. ए.एस.गडकरी यांनीदेखील या सुनावणीतून आपली सुटका करून घेतली.
11 जुलै 2022 रोजी न्या. आर. डी. भानुका यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने कामाचा प्रचंड ताण असल्याच्या कारणावरून ही सुनावणी पुढे ढकलली. त्यानंतर न्या. नरेश पाटील, न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. ए. एस. जाधव या तीन खंडपीठांच्या न्यायाधीशांनी निवृत्त होत असल्याच्या कारणाने ही सुनावणी घेतली नाही.
6 सप्टेंबर 2023 न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे कान टोचले. हा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमला नसल्याची टिपणी करत सरकार या खटल्याच्या बाबतीत गंभीर नाही,असे ताशेरे ओढले. यात आणखी वेळ गेला. दोन दिवसांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे यांना विशेष सरकारी वकील नियुक्ती देण्यात आली.
जुलै 2024 मध्ये न्या. अनिल एस. किलोर आणि शाम सी. चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये या खटल्याची नियमित सुनावणी झाली. या कालावधीत जवळपास 75 वेळा सुनावणी घेण्यात आली. 92 जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. तसेच 50 साक्षीदार बचाव पक्षाने सादर केले. त्यानंतर 2000 पानांचे निकालपत्र तयार झाले.
विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल बाजूला ठेेवावा आणि नव्याने निकाल द्यावा, अशी मागणी बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केली. तपास यंत्रणांनी आरोपींचा अनन्वित छळ करून त्यांच्याकडून जबाब नोंदवून घेतल्याचा आरोप या वकिलांनी केला. खोट्या आरोपाखाली हे आरोपी 18 वर्षे तुरुंगात आहेत, असा युक्तिवाद केला, तर सरकारी वकिलांनी आरोपींच्या विरोधात पुरेसे आणि ठोस पुरावे असून त्यांना दिलेली शिक्षा ही दुर्मिळातील दुर्मीळ या गटात मोडते. त्यामुळे आरोपींची फाशीची सजा कायम ठेवावी,अशी मागणी केली. त्यानंतर खंडपीठाने तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. पुरावे आणि साक्षी कुठेच जुळत नाहीत. त्यामुळे आरोपींनी गुन्हा केला आहे हे सिद्ध होत नाही असे सांगत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली.
