नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठीच्या प्रकरणांची यादी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पावले उचलली आहेत. प्रकरणांची यादी आणि उल्लेख करण्यासाठी नवीन परिपत्रक जारी करुन नियमांमध्ये काही बदल केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे नियम १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहेत.
परिपत्रकानुसार, तातडीची नवीन प्रकरणे सुनावणीसाठी आपोआप सूचीबद्ध केली जातील. त्यामुळे वकिलांना त्यांच्या प्रकरणाचा तोंडी उल्लेख खंडपीठासमोर करण्याची गरज राहणार नाही. व्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व नवीन प्रकरणे आणि तातडीने अंतरिम आदेशाची विनंती केलेले प्रकरणे, दोन कामकाजाच्या दिवसांत सूचीबद्ध केले जातील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
सर्व जामीन याचिकांचा जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी, संबंधित नोडल अधिकारी, सरकारी वकिल यांना आगाऊ प्रत सादर करावी लागेल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. अटकपूर्व जामीन, मृत्युदंड, बंदी, बेदखल करणे, ताब्यात घेणे यासारख्या अपवादात्मक तातडीच्या प्रकरणांचा सकाळी १०:०० ते सकाळी १०:३० दरम्यान तोंडी उल्लेख करता येईल. नवीन प्रकरणांच्या इतर सर्व श्रेणी विद्यमान पद्धतीनुसार आपोआप सूचीबद्ध केल्या जातील. कोणत्याही वरिष्ठ वकिलांना कोणत्याही न्यायालयात तोंडी उल्लेख करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तरुण आणि कनिष्ठ वकिलांना तोंडी उल्लेख करण्यास परवानगी असेल. जुन्या नियमित सुनावणीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी, न्यायालयांसमोर सूचीबद्ध अशा प्रकरणांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारे कोणतेही पत्र पाठविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
