Sridevi Chennai Property Dispute : दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या चेन्नईतील ईस्ट कोस्ट रोडजवळील मालमत्तेवर दावा सांगणारा खटला पुनरुज्जीवित करण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१६ सप्टेंबर) नोटीस जारी केली आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, श्रीदेवी यांचे पती बोनी कपूर आणि मुली जान्हवी व खुशी कपूर यांच्या अर्जावरून याचिकाकर्त्यांचा खटला फेटाळणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत एम.सी. शिवकामी आणि एम.सी. नटराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अरुण पिल्लई यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर बोनी कपूर, जान्हवी आणि खुशी कपूर यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीपर्यंत मालमत्तेबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
एम.सी. शिवकामी, त्यांचे भाऊ एम.सी. नटराजन आणि त्यांची आई चंद्रभानू यांनी या जमिनीवर हक्क सांगितला आहे. ४ विक्रीपत्रांद्वारे (Sale Deeds) बोनी कपूर यांच्या दिवंगत पत्नी श्रीदेवी आणि त्यांच्या बहिणीने ही ४.७ एकर मालमत्ता खरेदी केली होती. ती ४ विक्रीपत्रे रद्दबातल घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ही विक्रीपत्रे फसवणूक करून तयार करण्यात आली होती आणि ही मालमत्ता आपल्या आजोबांची असल्याने त्यात आपला हिस्सा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी दीवाणी न्यायालयात कपूर यांनीअर्ज दाखल केला होता. चंद्रभानू यांचा विवाह पहिल्या विवाहाच्या अस्तित्वात झाला असल्याने तो स्वतःच बेकायदेशीर आहे; त्यामुळे कायद्यानुसार हा द्विपत्नीत्वाचा (Bigamy) प्रकार आहे, असा युक्तिवाद कपूर यांनी केला होता.मात्र, सत्र न्यायालयाने कपूर यांचा खटला फेटाळण्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता. या आदेशाला आव्हान देत कपूर आणि त्यांच्या मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती टी.व्ही. तमिळसेल्वी यांनी हा दावा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून मालमत्ता बळकावण्यासाठी केलेला "त्रासदायक" प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते आणि कायद्यानुसार याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.
उच्च न्यायालयाला कपूर यांच्या युक्तिवादात तथ्य आढळले. विक्रीपत्रे १९८८ सालापासून अस्तित्वात असताना वादींना याबद्दल केवळ २०२३ मध्ये माहिती मिळाली, यावर विश्वास ठेवणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे ४० वर्षांनंतर दाखल केलेली ही याचिका मुदतीबाहेर (Barred by limitation) असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व तथ्यांचा विचार करून उच्च न्यायालयाने कपूर यांची खटला फेटाळण्याची याचिका मंजूर केली होती आणि त्यानुसार आदेश दिले होते.
