पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सकारात्मकता दाखवली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणेला उत्तर द्या नोटीस नोटीस बजावली आहे. दरम्यान त्यांच्या जामीन याचिकेवर सोमवार २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर आज (दि.१६ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदीयांच्या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावली आहे.
सुनावणीदरम्यान, सिसोदिया यांच्या वकिलांनी "दिल्लीचे माजी मंत्री १६ महिने तुरुंगात आहेत. त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासामुळे त्यांना तत्काळ जामीन देण्यात यावा",असा युक्तिवाद केला आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अबकारी धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर ईडीने त्यांना ९ मार्च २०२३ रोजी सीबीआय एफआयआरवरून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. पुढे त्यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
